राज्यांचा कर वाटा तब्बल ४२ टक्के

नवी दिल्ली : चौदावा वित्त आयोग अहवाल सरकारने स्विकारला आहे. त्यामुळे केंद्रीय करांमध्ये राज्यांना तब्बल ४२ टक्के वाटा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे राज्यांना अतिरिक्त निधी मिळणार आहे.

चौदावा वित्त आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारनं स्विकारलाय. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून राज्यांना आता करांच्या महसुलामधील तब्बल ४२ टक्के वाटा मिळणार आहे.

आजवर झालेली ही सर्वात मोठी वाढ आहे. यामुळे २०१५ -२०१६ या आर्थिक वर्षात राज्यांना केंद्राकडून १.७८ लाख कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे. रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय.व्ही. रेड्डी यांच्या नेतृत्त्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या वित्त आयोगानं हा अहवाल सादर केला होता.

याबाबत सर्व मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्र पाठवलंय. हा अहवाल स्वीकारून केंद्र-राज्य प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी भाजप सरकार कटिबद्ध असल्याचंच सिद्ध होतं, असं केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी म्हटलंय.  

महसुलाची चणचण असलेल्या ११ राज्यांना ४८,९०६ कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. या राज्यांत विभाजनानंतरचे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-काश्मीर या राज्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. हा निधी २०१५-१६ या वर्षातच अदा करावयाचा आहे. २०२० पर्यंत एकूण १.९४ लाख कोटींचा निधी केंद्राकडून अदा होणार आहे.

२०१५-१६ या आर्थिक वर्षात राज्यांना एकूण ५.२६ लाख कोटी रुपयांचा वाटा मिळेल. २०१४-१५ या वर्षात ही रक्कम ३.८४ लाख कोटी होती. याचाच अर्थ राज्यांना घसघशीत १.७८ लाख कोटींची अतिरिक्त वाढ मिळाली आहे. संपूर्ण पाच वर्षांच्या काळात म्हणजेच २०१९-२० सालापर्यंत राज्यांचा एकूण महसुली वाटा ३९.४८ लाख कोटींचा असेल.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.