खासदारांनी वापरला नाही हक्काचा निधी

www.24taas.com , झी मीडिया , नवी दिल्ली,
निवडणूक जिंकण्यासाठी किती खर्च झाला. या प्रश्नाची जाहीर चर्चा करताना एका खासदाराच्या तोंडून अनावधानाने का होईना, कोट्यवधीचे उत्तर बाहेर पडले. आणि निवडणूक आयोगाला त्याची दखल घ्यावी लागली, पण खासदारांना त्यांच्या हक्काचा निधी वापरण्यासाठी वेळ नाही.
पंधराव्या लोकसभेचा कार्यकाळ या वर्षी मे महिन्यात संपेल. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशाच्या जवळपास प्रत्येक राज्यात खासदार निधीचा एक मोठा हिस्सा वापराविनाच राहण्याची शक्यता आहे.
सरकारी आकडेवारीनूसार कोणताही खासदार आपल्या निधीचा पूर्ण वापर करू शकलेला नाही. या निधीचा वापर खासदारांना आपल्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी करावयाचा असतो.
देशाच्या राष्ट्रीय राजधानीमध्ये खासदारांच्या एकत्रित निधीचा आकडा होता ९३.७५ कोटी रूपये. त्यापैकी ७० टक्के निधीचा वापर दिल्लीच्या खासदारांनी केला. पण २८.८० कोटी रूपयांचा दिल्लीचे खासदार वापर करू शकले नाहीत.
उत्तर भारतीय राज्यामध्ये अशी अवस्था जास्त प्रमाणात पाहायला मिळते. हरियाणातील खासदारांच्या उपलब्ध निधीपैकी २४.१५ टक्के निधीचा वापर झालेला नाही.
पंजाबमध्ये २५ टक्के निधी वापरला गेलेला नाही. उत्तर प्रदेशातील खासदारांना निधी म्हणून देण्यात आलेल्या १३०६ कोटी रूपयांपैकी ३४४.२६ कोटी रूपये खर्च करण्यात आलेले नाही.
सरकारी आकडेवारीनुसार निधीचा वापर करण्यात उत्तरेकडील राज्यातील खासदार अपयशी ठरले आहेत. तुलनेने पूर्व आणि दक्षिणेकडील राज्यातील खासदारांनी या संदर्भात चांगले कार्य केले आहे.
पश्चिमेकडील वेगवान प्रगतीसाठी प्रसिद्ध असलेले गुजरातराज्यात २५.५० टक्के खासदार निधीचा वापर करण्यात आलेला नाही.
राजस्थानातील खासदारानी ९८.२९ कोटी रूपये निधीचा वापर केलेला नाही. विशेष राज्याचा दर्जा मागणाऱ्या बिहार मध्ये ३२.३६ टक्के रकमेचा उपयोग करण्यात खासदारांना अजून यश आलेले नाही. पश्चिम बंगालमध्ये २९.६५ टक्के निधीचा वापर करण्यात आलेला नाही.
लिंगगुणोत्तर आणि साक्षरता यासारख्या क्षेत्रात सातत्याने प्रगती करणाऱ्या मिझोराम आणि मणिपूर या राज्यांनी खासदार निधीचा वापर इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगले यश मिळवलेले आहे.
मिझोराममध्ये केवळ ६.१९ टक्के निधीचा वापर झालेला नाही. मणिपूरमध्ये १७.६६टक्के निधीचा वापर करण्यात आलेला नाही.
दक्षिणेकडील तामिळनाडु राज्यात खासदारांच्या एकत्रित निधीची रक्कम ६०२.८४ कोटी होती त्यापैकी १९.४० टक्के रक्कम वापराविना राहीली आहे. म्हणजेच तामिळनाडूमध्ये ११६.९८ कोटी रूपयांचा निधी वापरण्यात आलेला नाही.