www.24taas.com, नवी दिल्ली
गावात राहणाऱ्या एका व्यक्तीला दिवसाला २२ रुपये जगण्यासाठी पुरेसे असतात असं आपल्या अहवालात नमूद करणाऱ्या योजना आयोगानं फक्त नाश्त्यासाठी किती रुपये खर्च केले असतील? हा आकडा पाहिला तर तुम्हीही तोंडात बोट घालाल हे नक्की!
माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार योजना आयोगानं ४२६ दिवसांमध्ये फक्त नाश्त्यासाठी खर्च केलेत तब्बल ८४,१८,५७३ रुपये खर्च केल्याचं उघड झालंय. संसदेत २५ ऑगस्ट २०११ रोजी विचारल्या गेलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना दिल्या गेलेल्या माहितीप्रमाणे आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे ११६०... याप्रमाणे एका व्यक्तीमागे आयोगानं फक्त नाश्त्यासाठी १७.०४ रुपये खर्च केल्याची माहिती दिलीय.
याअगोदर शौचालयाच्या मुद्यावरही आयोग वादात आलं होतं. दोन शौचालयांच्या नुतनीकरणासाठी आयोगानं तब्बल ३५ लाख रुपये खर्च दाखवला होता.
आरटीआय कार्यकर्ते रमेश वर्मा यांनी केलेल्या प्रश्नांना आयोगानं ही उत्तरं दिलीत. रमेश वर्मा यांनी योजना आयोगासहित इतर मंत्रालयांनाही एप्रिल २०११ ते ३० मे २०१२ दरम्यान झालेल्या बैठकांमध्ये चहा-नाश्त्यासाठी किती खर्च आला होता असा प्रश्न विचारला होता. यावर उत्तर देताना मंत्रिमंडळांनी पुढीलप्रमाणे आकडेवारी दिलीय.
गृह मंत्रालय - १४ महिन्यांत ४३६ दिवसांत झालेल्या बैठकांसाठी ८८ लाख, ८३ हजार, १७२ रुपये खर्च
राष्ट्रीय विकास परिषद - बैठकांमध्ये चहा-नाश्त्यासाठी १३ लाख, ३२ हजार, ८९५ रुपये खर्च
सुरक्षा मंत्रालय - बैठकांमध्ये चहा-नाश्त्यासाठी ७९ लाख, ७९ हजार, ६६ रुपये खर्च
मनुष्यबळ विकास मंत्रालय – बैठकांमध्ये चहा-नाश्त्यासाठी ३७ लाख, ९७ हजार, १३५ रुपये खर्च
ग्रामीण विकास मंत्रालय - बैठकांमध्ये चहा-नाश्त्यासाठी २३ लाख, ९ हजार, २९५ रुपये खर्च
सूचना – प्रसारण मंत्रालय – बैठकांमध्ये चहा-नाश्त्यासाठी ३३ लाख, १८ हजार, ५०२ रुपये खर्च
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग - बैठकांमध्ये चहा-नाश्त्यासाठी ३ लाख, ९१ हजार, २३९ रुपये खर्च