मोदींच्या निर्णयचा बिल्डरांच्या 'धंद्यावर' कसा परिणाम होणार?

कृष्णात पाटील, मुंबई : काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारनं नवीन शक्कल लढवलीय... पण सरकारच्या निर्णयामुळं रिअल इस्टेट उद्योगातला काळा पैसा खरंच बाहेर येईल का?

काळा पैसा म्हटलं की राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी यांच्यासोबत प्रामुख्यानं नाव येतं ते बिल्डरांचं... रिअल इस्टेट उद्योगात सर्वाधिक काळा पैसा असल्याचं मानलं जातं. पण बिल्डर हा पैसा साठवून ठेवत नाहीत. भूखंडी खरेदीसाठी तसंच प्रकल्प मंजुरीसाठी सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते, स्थानिक गुंडांना चिरीमिरी देण्यासाठी हा काळा पैसा वापरला जातो. काही प्रमाणात उप कंत्राटदारांमार्फतही तो पुरवला जातो. काळा पैसा स्वत:जवळ न ठेवता, काळा पैशाच्या स्वरूपातच तो दुसऱ्याला दिला जातो. 

मोदी सरकारच्या निर्णयामुळं घर खरेदीतला काळा पैसा कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होतेय. घर खरेदीसाठी आतापर्यंत ७० टक्के व्हाईट मनी आणि उर्वरीत ब्लॅक मनी दिला जायचा. आता १०० टक्के व्हाईट मनी देताना सर्व पैशांवर कर द्यावा लागणार आहे. परिणामी, दीर्घकाळात घरांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे, काळा पैशांवर कुऱ्हाड पडल्यानं आता बिल्डरांकडे उपलब्ध, तयार घरं कमी किंमतीत पर्याय राहणार नाही, असंही म्हटलं जातंय.

काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारनं आयडियाची कल्पना लढवलीय. पण ग्राहकांना नाडणारी बिल्डर कम्युनिटी यातूनही काहीतरी पळवाट शोधून काढल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळं सरकारचे प्रयत्न खरंच फलद्रूप होतील का? हा प्रश्नच आहे.