दुसरी यादी : देशातील १३ विजेत्या स्मार्ट सिटीजची नावे जाहीर

केंद्रीय शहर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी स्मार्ट सिटी स्पर्धेतील १३ विजेत्यांची नावे आज मंगळवारी घोषित केली. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊने या स्पर्धेत बाजी मारली.

Updated: May 24, 2016, 01:31 PM IST
दुसरी यादी : देशातील १३ विजेत्या स्मार्ट सिटीजची नावे जाहीर title=

नवी दिल्ली : केंद्रीय शहर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी स्मार्ट सिटी स्पर्धेतील १३ विजेत्यांची नावे आज मंगळवारी घोषित केली. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊने या स्पर्धेत बाजी मारली.

वरंगल (तेलंगणा), लखनऊ (यूपी), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), पणजी (गोवा), पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश), धरमशाळा (हिमाचल प्रदेश), फरिदाबाद (हरियाणा), राईपूर (छत्तीसगड), भागलपूर (बिहार), नाम्ची (सिक्कीम), शिलाँग (मेघालय), पोर्ट ब्लेअर (अंदमान निकोबार), दीव (दमन), उल्गारेट (पद्दुचरी), सिल्वासा (दादर नगर हवेली), ईम्फाळ (मणिपूर), रांची (झारखंड), आगरताळा (त्रिपूरा), कोहीमा (नागालॅंड), आइजोल (मिझोराम), कवरत्ती (लक्षद्वीप), देहराढून (उत्तराखंड). चंदिगढ या राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमधील शहरांनी दुसऱ्या फेरीत सहभाग घेतला होता. त्यातील या १३ शहरांची निवड झाली

कोणत्या शहरांची झाली निवड

१. लखनऊ
२. वरंगल
३. धरमशाळा
४. चंदिगड
५. राईपूर
६. कोलकाता
७. भागलपूर
८. पणजी
९. पोर्ट ब्लेअर
१०. ईम्फाळ
११. रांची
१२. आगरताळा
१३. फरीदाबाद

२८ जानेवारीला झालेल्या स्पर्धेत केवळ १२ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची निवड झालेली. ज्या २३ शहरांना जानेवारीत झालेल्या पहिल्या स्पर्धेत जिंकता आले नाही त्यांनी या फास्ट ट्रॅक स्पर्धेत भाग घेतला होता.

कशाच्या आधारावर होते निवड

पाणी आणि वीज पुरवठा, स्वच्छता, सार्वजनिक वाहतूक, माहिती तंत्रज्ञान, ई-शासन,
नागरिकांचा सहभाग या गोष्टींवर आधारित स्मार्ट सिटीजची निवड होते.  

केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी मिशनच्या अंतर्गत १०० शहरांना २०१९-२०२० पर्यंत विकसित करण्याचे मिशन हाती घेतले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार ४८ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देखील देणार आहे.

२०१५-१६ दरम्यान २० स्मार्ट सिटीजची निवड झालेय तर ४० सिटीजची २०१६-१७ पर्यंत होईल. उरलेल्या ४० शहरांची निवड पुढील आर्थिक वर्षांत होईल.
जिंकलेल्या प्रत्येक शहराला २०० करोडची आर्थिक मदत दिली जाईल तर येत्या पुढील ३ वर्षांत १०० करोडची मदत दिली जाईल. केंद्र सरकाराबरोबरच राज्य शासनदेखील आर्थिक मदत करेल.