सातवा वेतन आयोग : तिजोरीवर अंदाजे १.१६ लाख कोटीचा भार

नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल येण्यास आणखी चार महिने वेळ लागणार आहे,  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सातव्या वेतन आयोगाला डिसेंबरअखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आयोगाच्या शिफारशी आता नव्या वर्षात सरकारकडे येणार आहेत.

'यूपीए २'च्या काळात अर्थमंत्री पी. चिंदबरम यांनी २८ फेब्रुवारी २०१४ ला सातव्या वेतन आयोगाची नेमणूक केली होती. 

या वेतन आयोगाचा अहवाल २७ ऑगस्ट रोजी येणे अपेक्षित होते. आयोगाला शिफारशींसह अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत दिली होती. न्या. ए. के. माथूर यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाचा अहवाल २७ ऑगस्टला येणे अपेक्षित होते. मात्र या कामाचा व्याप तसेच सर्व कर्मचारी संघटनांशी सल्लामसलत करण्यासाठी जास्त वेळ लागणार आहे.

यावरून  खुद्द आयोगानेच सरकारकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार यानुसार मंत्रिमंडळाने आयोगाला ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत मुदतवाढ दिली . 

वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिल्यास सरकारच्या तिजोरीवर १.१६ लाख कोटी रुपयांचा भार पडेल, असा अर्थमंत्रालयाचा अंदाज आहे. तब्बल ४८ लाख केंद्रीय कर्मचारी; तसेच ५५ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.