नवी दिल्ली : नवीन आर्थिक वर्षात सामान्य माणसांच्या संबंधीत काही नियमांमध्ये बदल होणार आहेत.
१) अडीच लाख ते १० लाख रुपये आता उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींच्या टॅक्समध्ये १० टक्क्यावरून ५ टक्के करण्यात आली. सेक्शन ८७ ए नुसार ५००० हजारांवरून कपात करून २५०० रुपये करण्यात आलली आहे. पण ज्यांचे उत्पन्न ३.५ लाख आहे त्यांना कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही.
२) ज्यांचे उत्पन्न ५० लाख ते १ कोटी रुपये आहे. त्यांच्यावर १० टक्के सरचार्ज लागणार आहे. तसेच ज्यांचे उत्पन्न १ कोटीच्या वर आहे त्यांना १५ टक्के सरचार्ज लागणार आहे.
३) ज्या लोकांचे टॅक्सेबल इन्कम म्हणजे कर पात्र उत्पन्न ५ लाख रुपये आहे. त्यांना टॅक्स फाइल करण्यासाठी एका पानाचा सरल फॉर्म उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
४) आगामी काळात २०१८-१९ मध्ये राजीव गांधी इक्वीटी सेव्हिंग स्कीममध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना कोणत्या प्रकारचा डिडक्शन देण्यात येणार नाही.
५) आयकर विभागातील अधिकारी गेल्या १० वर्षांच्या अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी करू शकतात. ज्यांचे उत्पन्न आणि संपत्ती ५० लाख रुपयांच्या अधिक आहे. सध्या आयकर अधिकाऱ्यांना गेल्या ६ वर्षांच्या प्रकरणांच्या फाइल ओपन करण्याचे अधिकार आहेत.
६) अनेक वर्षापासून लाभासाठी प्रॉपर्टीतून पैसे कमविण्याचा कालावधी तीन वर्षावरून दोन वर्ष करण्यात आला आहे.
७) सरकारने अशा संपत्ती धारकांचे लाभ कमी केले आहेत, जे उधारकर्ता (बॉरोअर्स) बनून भाड्याचा फायदा घेतात.
८) ज्यांना ५० हजार रुपये भाड्यापोटी मिळतात, त्यांना ५ टक्के अतिरिक्त टीडीएस टॅक्स डिडक्शन मिळणार आहे.
९ ) नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस) केल्यात जाणारा अंशीक पैसे काढण्यावर टॅक्स लागणार आहे.
१०) आता पॅन कार्डचे आवेदनासाठी आधारकार्ड गरजेचे असणार आहे. तसेच जुलैपासून टॅक्स रिटर्न भरताना आधारकार्ड असणे अनिवार्य आहे.