ग्रीसच्या सार्वमताकडे साऱ्या जगाचं लक्ष

अॅथेन्स: ग्रीसमध्ये आज युरोपियन युनियननं देऊ केलेल्या कर्जासाठी घातलेल्या अटी मान्य करायच्या की नाही याविषयावर सार्वमत घेण्यात येणार आहे. 

जाचक अटी ग्रीक जनता मान्य करेल?

ग्रीसनं आंततराष्ट्रीय नाणे निधीचं १.६ अब्ज युरोचं कर्ज परत करण्याची मुदत आधीच ओलांडलीय. त्यानंतर जनतेनं बँकांमधून मोठ्याप्रमाणात आपले पैसे काढून घेतल्यानं बँकामध्येही खडखडाट झालाय. त्यातच युरोपियन युनियननं कर्ज देण्यासाठी सरकारी खर्चावर मोठे निर्बंध घालणाऱ्या अटी घातल्या आहेत. हे निकष मान्य करायचे की नाही, ग्रीसच्या एकूणच राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक जीवनावर या सार्वमताचे अनेक परिणाम होणार आहेत.

ग्रीक जनतेनं जाचक अटी मान्य केल्या तर...

१. ग्रीस सरकार पुन्हा एकदा कर्जदात्यांशी चर्चा सुरू करेल. ग्रीक 
जनतेला अटी मान्य असल्यानं कर्जदारही तातडीनं कर्ज देतील आणि
देशातल्या बँका सुरू होतील.

२. अटी मान्य करण्याचा कौल सरकार विरोधी मानला जाईल. त्यामुळे
अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान दोघेही राजीनामा देण्याची शक्यताय.

३. सरकार कोसळलं, तरी युरोपियन युनियनच्या मदतीशिवाय पुन्हा
निवडणुका घेणंही अशक्य आहे. त्यामुळे निवडणुका झाल्या तर ग्रीस
दिवाळखोर होईल.

तिकडे ग्रीक जनतेनं कर्जदारांच्या जाचक अटी फेटाळण्याचा निर्णय दिला तर

१. ग्रीसचं युरो झोनमधलं स्थान धोक्यात येईल
२. युरोपियन युनियनच्या अनेक देशांनी ग्रीसला अब्जावधी युरोंचं
कर्ज दिलंय. हे कर्ज बुडालं, तर त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थाही डबघाईला येण्याची शक्यताय.
३. युरोपियन युनियनमधून ग्रीस बाहेर पडला, तर इतर डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थाही बाहेर पडण्याची शक्यता
४. युरोझोनचं अस्तित्व धोक्यात आल्यानं युरो या चलनाचीही
पत घसरेल. जगभरातल्या बाजारांवर याचा मोठा परिणाम
होण्याची शक्यता आहे.

६ महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये खर्चकपातीला विरोध करणाऱ्या "सिरित्झा" पक्षाला ग्रीक जनतेला निवडून दिलं. पण तेव्हापासून कर्जपरफेडीसाठीच्या निकषांवर सुरू असलेल्या वाटाघाटींना कुठलही यश आलेलं नाही. गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव बघता कठोर निर्णय घेण्यास ग्रीसचे राजकीय पक्ष धजावत नाहीत. त्यामुळंच अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारत नाही असा युरोपियन युनियनच्या कर्जदात्यांचा दावा आहे. म्हणूनच यंदा कर्ज देताना खर्च कपातीवरचे निर्बंध शिथिल करण्यास कर्जदाते तयार नाहीत.

याउलट ग्रीसला संकटातून बाहेर काढायचं असेल, तर सरकारी गुंतवणूकीतून रोजगार उपलब्ध करून देणं महत्वाचं असल्याचा नव्या सरकाराचा दावा आहे. म्हणूनच ग्रीसच्या या सार्वमताकडे साऱ्या जगाचं लक्ष लागून राहिलंय.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.