भारताने इराणला विरोध करावा - हिलरी

इराणच्या अणु कार्यक्रमाला भारताने विरोध करण्यासाठी भारतानं इराणकडची तेल आय़ात कमी करावी, अशी इच्छा अमेरिकेची आहे. तर भारत मात्र इराणबरोबर चांगली मैत्री ठेवू इच्छित आहे, मत अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्य़ातही भेट घेतली. त्यावेळी हिलरी यांनी चर्चा केली.

Updated: May 8, 2012, 12:53 PM IST

www.24taas.com, नवी दिल्ली

 

 

इराणच्या अणु कार्यक्रमाला भारताने विरोध करण्यासाठी भारतानं इराणकडची तेल आय़ात कमी करावी, अशी इच्छा अमेरिकेची आहे. तर भारत मात्र इराणबरोबर चांगली मैत्री ठेवू इच्छित आहे, मत  अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्य़ातही भेट घेतली. त्यावेळी हिलरी यांनी चर्चा केली.

 

 

आण्विक धोरणाबाबत जगाची पर्वा न करणाऱ्या इराणपासून भारताने दूर राहावे, अशी सूचना  हिलरी क्लिंटन यांनी केली. भारताने इराणपासून आणखी कमीत कमी तेल विकत घ्यावे, असे त्यांनी या वेळी सांगितले.  इराण हा सौदी अरेबियानंतर भारताचा दुसरा तेल आयातदार देश आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांत भारताने इराणकडून होणारी आयात कमी केली आहे. इराणची कोंडी करण्यासाठी अशा प्रकारचे उपाय आवश्यक आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदायामधील एक जबाबदार देश या नात्याने भारताने हे पाऊल उचलायला हवे, असे हिलरी यांनी सांगितले.

 

 

सौदी अरेबिया आणि इराककडून भारताची तेलाची गरज पूर्ण होऊ शकते, असे मत त्यांनी या वेळी व्यक्त केले. दरम्यान, हिलरींचा भारत दौरा सुरू असताना इराणचे व्यापारी शिष्टमंडळही नवी दिल्लीमध्ये दाखल झाले आहे. अमेरिकेने घातलेल्या आर्थिक र्निबधांची झळ भारतामध्ये अधिक गुंतवणूक करून कमी करण्याचा या शिष्टमंडळाचा प्रयत्न आहे.

 

 

भारत दौ-यावर आलेल्या अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. पश्चिम बंगालमध्ये अमेरिका मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणार असल्याची माहिती ममता बॅनर्जी यांनी दिली. कोलकात्याच्या रॉयटर्स बिल्डींममध्ये ही भेट झाली. परंतु या भेटीमागे खरे कारण दुसरेच असल्याचं सांगण्यात येतंय.

 

 

युपीए सरकारमध्ये ममता बॅनर्जी यांची महत्वपूर्ण भूमिका आणि विविध आर्थिक सुधारणांना त्यांचा होत असलेला विरोध पाहता ही भेट महत्वपूर्ण आहे. रिटेल क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूकीला ममतांनी विरोध केल्यामुळं सरकारला हा निर्णय बाजूला ठेवावा लागला होता. तसंच वीमा विधेयक, बॅकिंग सुधारणा कायदा तसंच विदेशी गुंतवणूक वाढवण्याचेही निर्णय सरकार घेऊ शकत नाहीय.त्यामुळंच हिलरी क्लिंटन आणि ममता बॅनर्जी यांच्यामध्ये परकीय गुंतवणूकीवर चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे.