विरोधकांच्या फुटीचा सरकारला मिळणार फायदा?

नागपूर : नागपूरच्या गुलाबी थंडीत उद्यापासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये एकजुट नसल्याने सरकारसाठी पहिलेच अधिवेशन काहीसे सोपे असेल असं चित्र आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये एकजुट नसल्याने हे दोन्ही पक्ष वेगवेगळ्या पद्धतीने सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील.

राज्यात तब्बल १५ वर्षांनी सत्ताबदल झालाय. शिवसेना-भाजपा युतीचं सरकार पंधरा वर्षांनी सत्तेवर आलंय. सोमवारपासून सरकारचं पहिलं अधिवेशन नागपूरला सुरू होतंय. भाजपाचे १२२ आणि शिवसेनेचे ६३ असं १८५ आमदारांचं संख्याबळ एका बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे ४२ आणि राष्ट्रवादीचे ४१ असं ८३ आमदारांचं संख्याबळ दुसऱ्या बाजूला... पहिल्यांदाच विरोधात बसणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये एकजूट नाही. काँग्रेसने सरकारला अडचणीत आणणण्यासाठी दुष्काळाचा मुद्दा  पुढे केला आहे. या मुद्यावर काँग्रेस अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अधिवेशनावर मोर्चा काढून शक्तीप्रदर्शन करणार आहे.

सुरुवातीला सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादीची आता कोंडी झालीय. शिवसेना थेट सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानं आता भाजपला राष्ट्रवादीची गरज राहिलेली नाही. त्यामुळे आता राष्ट्रवादीला सरकारविरोधात भूमिका घ्यावी लागणार आहे. युती सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनात सरकारला अडचणीत आणण्याची व्यूहरचना राष्ट्रवादीने आखली आहे.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांकडून विरोधकांसाठी चहापान आयोजित केले जाते. मात्र मुख्यमंत्रीच या चहापान कार्यक्रमाला हजर राहणार नाहीत. त्यामुळेही विरोधक संतप्त झाले आहेत. 

एकीकडे काँग्रेसमध्ये नारायण राणेंसारखा आक्रमक नेता विधानसभेत नाही, तसचं राष्ट्रवादीचे आक्रमक नेते आर. आर. पाटीलही आजारपणामुळे अधिवेशनाला हजर राहणार नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसकडून गटनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, उपगटनेते विजय वड्डेटीवार यांना किल्ला लढवावा लागणार आहे. तर राष्ट्रवादीकडून अजित पवार, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील हे किल्ला लढवतील. युती सरकारला पहिल्याच अधिवेशनात अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांच्या हाती विदर्भ-मराठवाड्तील दुष्काळ, शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या आत्महत्या हे मुद्दे आहेत. मात्र विरोधकांमध्येच एकजूट दिसत नाही.

अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशीच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या एकेकाळच्या दोन मित्र पक्षांमध्ये विरोधी पक्षनेतेपदावरून स्पर्धा सुरू आहे. काँग्रेसचे संख्याबळ लक्षात घेता विरोधी पक्षनेतेपद त्यांच्याकडे जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रमुख विरोधक कोण याच मुद्यावरून विरोधकांमध्येच पडलेल्या या फुटीचा सरकारला निश्चितच फायदा होण्याची शक्यता आहे. आणि युती सरकारचे हे पहिले अधिवेशन त्यामुळेच काहीसे सोपे जाईल असं चित्र आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.