मुंबई : राज्यात जीएसटीचा तिढा सुटल्याचं चित्र दिसतंय. सत्ताधारी भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेनं आपली जीएसटीबाबतची विरोधाची तलवार म्यान केलीय.
उद्धव ठाकरेंनी समोर ठेवलेल्या अटी मान्य झाल्यानं राज्य सरकारकडून शिवसेनेचं समाधान झालंय. त्यामुळे शिवसेनेनं नरमाईची भूमिका घेत जीएसटी विधेयकाच्या सुधारित मसुद्याला पाठिंबा देणार असल्याचं सेनेकडून जाहीर करण्यात आलंय.
शिवसेना जीएसटीला पाठिंबा देणार असल्याचा उद्धव ठाकरेंचा निरोप घेऊन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि मिलिंद नार्वेकर यांनी थोड्याच वेळापूर्वी दुपारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांची भेट घेतलीय.
जीएसटीविषयी शिवसेनेच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याची माहिती आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली होती. शिवसेनेच्या मागणीनुसार राज्याच्या जीएसटी विधेयकात बदल करण्यात आले आहेत. शिवाय सुधारित मसुदा काल रात्रीच मातोश्रीवर पाठवण्यात आल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून हे विधेयक मातोश्रीवर पाठवण्यात आलं होतं.
मुंबई महापालिकेला केंद्र सरकारकडून मिळणारा जीएसटीचा निधी कमी असेल, तर राज्य सरकार भरपाई देईल. त्यासंदर्भात कायद्यात तरतूद करण्यात आलीय. राज्य सरकारकडून पालिकेला दिल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये दरवर्षी आठ टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. या बाबी शिवसेनेच्या मागणीनुसार विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. जकातीचं उत्पन्न बंद झाल्यावर पालिकेला निधीची चणचण होऊ नये यासाठी शिवसेनेनं ताठर भूमिका घेतली होती.