ठाकरेंनी केले आमिरचे कौतुक, कर्नाटकावर तोंडसुख!

आमिर खानच्या सत्यमेव जयते या कार्यक्रमाच्या प्रसारणावर बंदी घालून कर्नाटक सरकारने काय मिळवले, असा सवाल शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केला आहे. निदान ‘सत्यमेव जयते’ या ब्रीदवाक्याचा तरी सन्मान ठेवायचा, पण प्रांतीयतेपुढे कसले आलेय सत्यमेव जयते!

Updated: May 8, 2012, 08:33 PM IST

www.24taas.com, मुंबई

आमिर खानच्या सत्यमेव जयते या कार्यक्रमाच्या प्रसारणावर बंदी घालून कर्नाटक सरकारने काय मिळवले, असा सवाल शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केला आहे. निदान ‘सत्यमेव जयते’ या ब्रीदवाक्याचा तरी सन्मान ठेवायचा, पण प्रांतीयतेपुढे कसले आलेय सत्यमेव जयते! मुळात आमीर खान हा शाहरुख खानप्रमाणे अडेलतट्टू नाही, असे म्हणून बाळासाहेबांनी आमिरचे कौतुक केले आहे.

 

 

शिवसेनेच मुखपत्र असलेल्या सामना या वृत्तपत्राच्या अग्रलेखात शिवसेनाप्रमुखांनी हा सवाल उपस्थित केला आहे.

 

तामीळनाडूत तर हिंदी भाषा व हिंदी चित्रपटाचे नामोनिशाण चालत नाही. कर्नाटकात आमीर खानच्या ‘सत्यमेव जयते’चे प्रसारण रोखले गेले ते कानडी चित्रपटांच्या निर्मात्यांना मान्य नाही म्हणून. निदान ‘सत्यमेव जयते’ या ब्रीदवाक्याचा तरी सन्मान ठेवायचा, पण प्रांतीयतेपुढे कसले आलेय सत्यमेव जयते! मुळात आमीर खान हा शाहरुख खानप्रमाणे अडेलतट्टू नाही. ‘पाकिस्तानच्या क्रिकेटपटूंनी हिंदुस्थानात खेळले तर बिघडले कोठे?’ असे असत्यमेव जयते छाप विधान करणार्‍या खानाच्या पंगतीत तो बसत नाही. त्याचा कार्यक्रम व सिनेमे हे अनेकांना राष्ट्रभक्तीचा मंत्र देणारे, तरुणांना प्रेरणा देणारे असतात, असेही अग्रलेखात म्हटले आहे.

 

 

आपला देश अखंड, एक वगैरे असला तरी प्रत्येक राज्य आपलेच घोडे पुढे दामटवीत असते आणि दक्षिणेकडील राज्ये तर या बाबतीत चार पावले पुढेच असतात. आताही आमच्या वाचनात असे आले की कर्नाटक राज्याने आमीर खानच्या ‘सत्यमेव जयते’ या टी.व्ही. शोवर बंदीच घातली आहे. संपूर्ण राज्यात या कार्यक्रमाच्या प्रसारणावर बंदी घालून कर्नाटक सरकारने काय मिळवले हे त्यांचे त्यांनाच माहीत, पण हेच म्हणे कर्नाटक सरकारचे धोरण आहे.

 

 

कन्नड चित्रपट उद्योग केवळ अशाच कार्यक्रम आणि चित्रपटांना हिरवा कंदील देतो ज्या कन्नडच्या रिमेक आहेत. डब केलेले कार्यक्रम किंवा चित्रपटाच्या प्रसारणाला तेथे मंजुरी दिली जात नाही. म्हणजे स्पष्टच सांगायचे तर कर्नाटकात ‘कानडी’ सोडून इतर भाषिक चित्रपट, टी.व्ही. कार्यक्रमांचे प्रसारण यावर एकप्रकारे सेन्सॉरशिपच लादली जात आहे. हा त्या राज्याचा एकप्रकारे धोरणात्मक प्रश्‍न आहे. कर्नाटकात फक्त कानडीच, तेथे हिंदी चित्रपटांनाही थिएटर मिळत नाहीत म्हणजे दिले जात नाहीत हासुद्धा धोरणात्मक भाग आहे. आणि आमच्या महाराष्ट्रात नेमके उलटे घडत असते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

 

 

‘मराठी’ चित्रपटांचे हाल येथे उकिरड्यावरील कुत्राही खात नाही. मुंबईसारख्या ‘मराठी’ राजधानीत मराठी चित्रपटांना थिएटर नाहीतच. अगदी कुणी मेहरबानी म्हणून थिएटर दिलेच तर ते मालकांनी सांगितलेल्या वेळेतच मराठी सिनेमांना उपलब्ध होते. म्हणजे बरेचसे मराठी सिनेमे हे ‘मॅटिनी’च्या वेळेतच दाखविले जात असल्याने सिनेमाचा पडदा व रिकाम्या खुर्च्यांचेच प्रदर्शन घडते. अनेक मराठी सिनेमांना अलीकडे राष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. मग तो ‘श्‍वास’, ‘देऊळ’, ‘शाळा’, ‘जोगवा’, ‘नटरंग’ किंवा आणखी काही असेल. अर्थात, पुरस्कार मिळाले तरी थिएटर नाही आणि बर्‍याचदा प्रेक्षकही नाहीत. या करंटेपणास जबाबदार कोण? कर्नाटकात कानडी सिनेमावाल्यांची जी दादागिरी चालते ती मुंबई-महाराष्ट्रात का नाही? मराठी प्रेक्षक आपल्या सिनेमांकडे पाठ का फिरवतो याचेही काही आत्मचिंतन सध्याच्या कर्त्याधर्त्या मराठी सिनेमावाल्यांनी केले आहे काय?, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.