२०००पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण?

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यभरातील २०००पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारची धावपळ सुरू आहे. २००९ च्या निवडणुकीत काँग्रेस आघाडी सरकारने तसे स्पष्ट आश्वासन दिलं होतं.
मात्र आता २०१४च्या निवडणुका तोंडावर आल्या तरी सरकारने हे आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या मुंबईतील आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणणे सुरू केले आहे. त्यामुळेच आता सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यासाठी विधेयक आणण्याची तयारी सरकार करतंय.
आतापर्यंत राज्यातील १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण आहे. ही डेडलाईन २०००पर्यंत करून लोकसभा निवडणुकीत झोपडपट्टीवासियांची मतं आपल्यापासून दूर जाऊ नये हा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचा बोललं जातंय.