'ते' ७० कोटी पडून... थंडीतही बेघरांना रस्त्याचाच सहारा!

मुंबईत रस्त्यांवर , फूटपाथवर झोपणाऱ्या बेघर लोकांसाठी रात्र निवारे उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने बीएमसीला दोन वर्षापूर्वी ७० कोटी रूपये दिलेत. मात्र बीएमसी ही योजना कागदावरच ठेवलीय. ज्यामुळं बेघरांना रस्त्याचाच सहारा घ्यावा लागतोय..

Updated: Jan 9, 2016, 11:39 AM IST
'ते' ७० कोटी पडून... थंडीतही बेघरांना रस्त्याचाच सहारा! title=

कृष्णात पाटील, मुंबई : मुंबईत रस्त्यांवर , फूटपाथवर झोपणाऱ्या बेघर लोकांसाठी रात्र निवारे उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने बीएमसीला दोन वर्षापूर्वी ७० कोटी रूपये दिलेत. मात्र बीएमसी ही योजना कागदावरच ठेवलीय. ज्यामुळं बेघरांना रस्त्याचाच सहारा घ्यावा लागतोय..

थंडी, ऊन, वारा, पाऊस यांचा सामना करत मुंबईतल्या रस्त्यांच्या फूटपाथवर तसेचं दुकानांपुढच्या वळचणीला  जागा मिळेल तिथं रात्र काढणारे लाखो बेघर आजाही मुंबईत नजरेस पडतात. टाटा, केईएम या रुग्णालयात उपचारासाठी देभरातून आलेल्या गरीब रुग्णांच्या नातेवाईकांवरही फूटपाथवर राहण्याशिवाय पर्याय नाही.

वर्षानुवर्ष हे लोक अशाच पद्धतीनं रहात आहेत...अशा बेघर लोकांना किमान रात्रीपुरता तरी निवारा मिळावा, या उद्देशाने रात्र निवाऱ्याची संकल्पना पुढं आली. यासाठी केंद्र सरकारने मुंबई महापालिकेला दोन वर्षांपूर्वी ७० कोटी रुपयाचा निधी राष्ट्रीय शहर उपजिविका अभियानांतर्गत दिला. मात्र, यातील एक पैसादेखील बीएमसीनं अद्याप खर्च केलेला नाही.

२०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाने एक लाख लोकसंख्येच्या परिसरात एक निवारा केंद्र बांधण्याचा आदेश दिला होता. सरकारच्या २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईत ५७ हजार ४१६ बेघर आहेत. मात्र, स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणात एक लाखापेक्षा अधिक लोक बेघर असल्याचं उघड झालं.

जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात टाटा रूग्णालया समोरील फूटपाथवर एका तीन वर्षीय मुलीचा थंडीने मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या चिमुरडीचा बळी गेल्यानंतर आता मुंबई पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना जाग आली असून  किमान रूग्णालय परिसरात तरी रात्र निवारे बांधण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.

एकीकडं मुंबईत लाखो बेघर लोक फुटपाथवर रहात असताना त्यांच्या रात्र निवाऱ्यासाठी मुंबई महापालिकेकडं  जागा उपलब्ध नाही. मात्र, राजकीय नेते आणि नोकरशाहांच्या क्लब, तसंच संस्थांना मोठे भूखंड महापालिकेकडून वाटले जात आहेत. उद्या न जाणो जनावरांसाठीही जमीन दिली जाईल मात्र माणसांसाठी या मुंबईत जागा नाही हे या देशातल्या गरीब जनतेचं दुर्देव आहे.