भाडे नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती; घरमालक - भाडेकरू वाद पेटणार

कृष्णात पाटील, मुंबई : मुंबईत घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात वाद पेटण्याची चिन्हं आहेत. भाडे नियंत्रण कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्ती हे याचं निमित्त... या दुरुस्तीविरोधात विविध राजकीय पक्षांनी राज्य सरकारविरुद्ध आंदोलनाचं हत्यार उपसलंय. मात्र सरकारनं यावर भूमिका स्पष्ट न केल्यामुळं संभ्रमाचं वातावरण आहे. 

काँग्रेसपासून शिवसेनेपर्यंत तमाम राजकीय पक्ष सध्या राज्य सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेत. याला कारणीभूत ठरतेय, भाडे नियंत्रण कायद्यातली सरकारची प्रस्तावित दुरुस्ती. आझाद मैदान, परेल, गिरगाव अशा वेगवेगळ्या भागातून या दुरुस्तीच्या विरोधातले आवाज ऐकू येऊ लागलेत. 

मुंबईत सुमारे २६ लाख भाडेकरू आहेत. यातले २ लाख मोठे, तर २४ लाख छोटे भाडेकरू आहेत. भाडेनियंत्रण कायद्यातल्या दुरुस्तीचा फटका मुख्यत्वे मोठ्या भाडेकरूंना बसणार आहे. रहिवासी वापरासाठी ८४७ चौरस फुटांपेक्षा अधिक आणि व्यावसायिक वापरासाठी ५४० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भाडेकरूंना दुरुस्तीनंतर कायद्याचं संरक्षण राहणार नाही. त्यामुळं त्यांना बाजारभावाप्रमाणं भाडं भरावं लागेल. 

आगामी काळात छोटे भाडेकरूही या कक्षेत येण्याची भीती नगररचना तज्ज्ञ चंद्रशेखर प्रभू यांनी व्यक्त केलीय. कायद्यात दुरुस्ती झाल्यानंतर सध्याच्या भाड्यापेक्षा २०० पट अधिक भाडं द्यावं लागेल, अशी भीती भाडेकरू हक्क संघटनेचे पदाधिकारी सुबोध सप्रे यांनी व्यक्त केलीय. 

मुंबईकरांचा विरोध लक्षात घेऊन केवळ सातच महिन्यांपूर्वी भाडे नियंत्रण कायद्यातली दुरुस्ती रद्द करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. मात्र या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक पुन्हा रेटण्याचा डाव राज्य सरकारनं आखलाय.