मुंबई : सण उत्सवांपाठोपाठ आता थर्टी फर्स्ट आणि तत्सम खाजगी पार्ट्यांदरम्यान होणा-या ध्वनी प्रदूषणावरही नियंत्रण आणण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत.
येत्या वर्षात राज्यभरात अशा सणांच्या आधीच मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात जनजागृती करण्याच्या सूचना न्यायालयानं केल्यात. महेश बेडेकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयानं हे आदेश दिले. ध्वनी प्रदूषणाची पातळी मोजण्यासाठी एक हजार ८४३ डेसिबल मीटर्स येत्या तीन महिन्यात पोलिसांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले.
सध्या राज्यभरात पोलिसांकडे केवळ ४९४ डेसिबल मीटर्सच उपलब्ध आहेत. गेल्या वर्षभरात पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, औरंगाबाद आणि नवी मुंबई इथे ध्वनी प्रदूषणाच्या एकाही तक्रारीची नोंद झाली नाही, यावरही न्यायालयानं आश्चर्य व्यक्त केलं.