घर घेणार असाल तर ही बातमी वाचून घ्या...

मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा मोठा परिणाम देशभरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रावर पडला असून यामुळे घरांच्या किंमती झपाट्याने खाली उतरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याबाबत केलेल्या पाहणीनुसार येत्या ६ ते १२ महिन्यांच्या कालावधीत देशातील ४२ शहरांमधील घरांच्या किंमती ३० टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता आहे. २००८ नंतर विकासकांद्वारे निर्माण करण्यात आलेल्या देशभरातील गृहनिर्माण मालमत्तेची एकूण किंमत ८ लाख कोटी रुपये इतकी आहे.

Updated: Nov 24, 2016, 08:44 PM IST
घर घेणार असाल तर ही बातमी वाचून घ्या... title=

मुंबई : मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा मोठा परिणाम देशभरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रावर पडला असून यामुळे घरांच्या किंमती झपाट्याने खाली उतरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याबाबत केलेल्या पाहणीनुसार येत्या ६ ते १२ महिन्यांच्या कालावधीत देशातील ४२ शहरांमधील घरांच्या किंमती ३० टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता आहे. २००८ नंतर विकासकांद्वारे निर्माण करण्यात आलेल्या देशभरातील गृहनिर्माण मालमत्तेची एकूण किंमत ८ लाख कोटी रुपये इतकी आहे.

'प्रोइक्विटी' या रिअल इस्टेट कंपनीने याबाबत संशोधन करून अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल आल्यानंत कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा परिणाम रिअल इस्टेट बाजारावर पडेल. शिवाय या निर्णयामुळे ८०२,८७४ कोटी रुपयांच्या निवासी मालमत्ता बाजारावर अतिशय वाईट परिणाम होणार आहेत. देशातील ४२ मोठ्या शहरांमधील मालमत्तांची किंमत ३० टक्क्यांनी घसरल्याने ८ लाख कोटीच्या बाजारात ३९,५५,०४४ कोटी रुपयांची कमतरता जाणवणार आहे, असेही कंपनीच्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे.

कंपनीच्या संशोधन अहवालानुसार, मुंबई शहरातील एकूण बाजार मूल्यात २,००,३३० कोटींची सर्वाधिक घसरण येणार असल्याची शक्यता आहे. यानंतर बंगळुरूत ९९,९८३ कोटी, तर गुडगावमध्ये ७९,०५९ कोटींची घसरण येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

'प्रोइक्विटी'चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर जसुजा यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले, 'नोटाबंदीच्या निर्णयाचा घरांच्या पुनर्विक्रीवरदेखील मोठा परिणाम होणार आहे. ज्याला संपूर्ण रक्कम चेकने द्यायची असते असा खरेदीदार पाचांमध्ये एकच असतो. लोक कमीत कमी २०-३० टक्केच रोख रक्कम देऊ इच्छितात. असे करणे आता कठीण जाणार आहे.'

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, अल्पकाळासाठी हे नक्कीच दु:खद आहे, परंतु दीर्घकालाच्या दृष्टीने पाहिल्यास भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला फायदा होईल. यामुळे पारदर्शकतेत देखील वाढ होण्याची शक्यता कंपनीने व्यक्त केली आहे.