UPDATE : शिवसेनेचे शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या भेटीला

मुंबई : आवाजी मतदानाने झालेला विश्वासदर्शक ठराव हा अविश्वास आहे, हे घटनाबाह्य आहे, असे आरोप शिवसेनेने केले, तर दुसरीकडे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा पाठिंबा का घेतला, यावरून टीका झाल्यानंतर आज पुन्हा राजकीय घडामोडी सुरूच आहेत, त्याचं क्षणाक्षणाला हे अपडेट

शिवसेनेचे शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या भेटीला 4.40 PM

विरोधीपक्षनेते एकनाश शिंदे हे काही शिवसेनेच्या आमदारांचं शिष्टमंडळ घेऊन राज्यपालांच्या भेटीला पोहोचले आहेत. राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांच्यासमोर ते आपली नाराजी व्यक्त करणार आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकारने आमदारांचे मतदान घेऊन बहुमत सिद्ध करावे, अशी विनंती ते राज्यपालांना करणार आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांनी आवाजी मतदानाने बहुमत सिद्ध केल्याने शिवसेना नाराज आहे. यामुळे घटनेची पायमल्ली झाल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. राज्यपाल बुधवारी विधिमंडळात अभिभाषणासाठी पोहोचले तेव्हा देखिल शिवसेनेच्या आमदारांनी त्यांना अभिभाषणास जाऊ नये, यासाठी त्यांची वाट अडवली होती.

देवेंद्र सरकारला हायकोर्टाचा दिलासा, दुपारी 02.20 वाजता
देवेंद्र फडणवीस सरकारला हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने आवाजी मतदानाने बहुमत सिद्ध केल्याने ही घटनेची पायमल्ली आहे असा आरोप होत होता. यानंतर भारिपने या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. 

मात्र हायकोर्टाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि सभागृहाचा असल्याचं सांगून कोर्टाने हस्तक्षेपास नकार दिला आहे. भारिपकडून ज वी पवार यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

दुपारी ११ वाजता
शिवसेनेचं शिष्टमंडळ आज राज्यपाल विद्यासागर राव यांची भेट घेणार आहे.. भाजप सरकारनं केवळ आवाजी मतदानानं विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्याबाबतची तक्रार शिवसेना करणार आहे..

सकाळी १० वाजता
विश्वासदर्शक ठरावानंतर शिवसेना आणि भाजपमधली कटुता वाढू लागलीय. शिवसेनेनं भाजपविरोधात आंदोलन करण्यास सुरुवात केलीय. असंच भाजपविरोधातलं आंदोलन मुलुंडच्या एलबीएस रोडवर पाहायला मिळालं.. शिवसैनिकांनी रास्ता रोको आंदोलन करत भाजपविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी आंदोलनकर्त्या शिवसैनिकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं..

सकाळी ९ वाजता
विश्वासदर्शक ठराव पास केलेल्या फडणवीस यांच्या सरकारला दणका बसलाय. हे सरकार घटनांबाह्य असून, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशा आशयाची याचिका ज. बी. पवार यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केलीये. घटनेनुसार ८ नोव्हेंबरला विधानसभेत नवीन सरकारचं कामकाज सुरु झालं पाहिजे होतं.

पण फडणवीस यांचं सरकार १० नोव्हेंबरपासून सुरु झाल्याने हा घटनेचा अपमान आहे. त्यामुळे सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आलीये. ही याचिका हायकोर्टानं दाखल करुन घेतली असून या याचिकेवर आज सुनावणी होणारेय. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.