३४ जिल्ह्यांमध्ये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र होणार सुरु

मुंबई : राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये राज्यातील मुंबई आणि उपनगर हे २ जिल्हे वगळता उर्वरित ३४ जिल्ह्यांमध्ये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून यासबंधीचा शासननिर्णय कृषी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने दि. २६ एप्रिल २०१७ रोजी निर्गमित केला आहे.

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१६-१७  च्या अर्थसंकल्पात भाकड गाई आणि गोवंश संगोपनासाठी गोवर्धन गोवंश रक्षा केंद्र योजना सुरु करण्याचे जाहीर केले होते. त्याला ६ एप्रिल २०१७ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली.

राज्यात ४ मार्च २०१५ पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम १९९५ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेती व दुध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असून या सर्व पशूधनाचा सांभाळ व संगोपन करणे आवश्यक झाले होते. ही बाब लक्षात घेऊन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १८ मार्च २०१६ रोजी सादर केलेल्या सन २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र” योजना स्वंयसेवी संस्थांमार्फत राबविली जाईल अशी घोषणा केली होती. त्याअनुषंगाने गोवंशाचा सांभाळ (भाकड गाई, अनुत्पादक/ निरूपयोगी बैल, वळू इ.) करण्यासाठी गोशाळांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेअंर्तत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही नवीन योजना राज्याच्या ३४ जिल्ह्यात राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

योजनेचे उद्देश

दुग्धोत्पादनास, शेतीकामास, पशु पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या गाय, वळू,  बैल या गोवंशाचा सांभाळ करणे, या पशुधनासाठी चारा, पाणी, निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देणे, या केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे, गोमूत्र, शेण यापासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उप पदार्थांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

लाभार्थ्यांची निवड

ही योजना स्वंयसेवी संस्थांमार्फत राबविली जाणार असल्याने या लाभार्थ्यांच्या निवडीचे निकष,  अटी व शर्तीही विभागाने निश्चित केल्या आहेत. यामध्ये ही संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. या संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी ३ वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण, चारा उत्पादनासाठी  तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयावरची किमान १५ एकर जमीन असणे आवश्यक आहे.

संस्थेने योजनेमधून मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के एवढे खेळते भागभांडवल संस्थेकडे असणे गरजेचे आहे.  संस्थेचे मागील तीन वर्षांचे लेखापरिक्षण झालेले असणे, त्यांचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे, संस्था आर्थिकदृष्टया सक्षम असणे आवश्यक आहे.  संस्थेस गोसेवा/ गोपालनाचे कार्य करण्यासाठी शासनासोबत करार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत ज्या बाबींसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल, त्याच बाबींसाठी भविष्यात कोणतेही अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही तसेच ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वत:च्या उत्पन्नाचे साधन आहे, अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल,  असेही या शासननिर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पशुधनासाठी नवीन शेडचे बांधकाम, चा-याची-पाण्याची व्यवस्था, वैरण उत्पादन, पाण्याच्या उपलब्धतेकरिता‍ विहिर, बोअरवेल, चारा कटाई करण्याकरिता विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडुळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण  यापासून उत्पादन निर्मिती व विक्री केंद्र,  अशा प्रकारच्या मुलभूत सुविधांकरिता योजनेत अनुदान देण्यात येईल.  गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेचे लाभार्थी निवडण्यासाठी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर शासनाच्या मान्यतेने अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येईल.  मुंबई व उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता राज्यातील इतर ३४  जिल्ह्यांसाठी प्रति जिल्हा एक कोटी एकरकमी अनावर्ती अनुदान याप्रमाणे ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ कोटी रुपयांचे अनुदान राज्यस्तरीय योजनेमधून उपलब्ध करून दिले जाईल. लाभार्थ्यांनी त्यांचे प्रस्ताव संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे सादर करावेत असे  या शासननिर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.