गुटखाबंदीवर उच्च न्यालयाचे शिक्कामोर्तब

राज्य सरकराने गुटख्यावर लादलेली बंदी कायम राहिली आहे. राज्यसरकारच्या विरोधात दुकान मालक आणि व्यापाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गुटखा आणि पान मसाला हे पदार्थ `खाद्यपदार्थ` या प्रकारात मोडत नसल्याने त्यावर अन्न व औषध प्रशासनाला बंदी घालता येणार नाही, असे म्हणत हायकोर्टात गेलेल्या गुटखा आणि पान मसाला उत्पादकांची याचिका फेटाळून लावली.

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Sep 16, 2012, 11:27 AM IST

www.24taas.com,मुंबई
राज्य सरकराने गुटख्यावर लादलेली बंदी कायम राहिली आहे. राज्यसरकारच्या विरोधात दुकान मालक आणि व्यापाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गुटखा आणि पान मसाला हे पदार्थ `खाद्यपदार्थ` या प्रकारात मोडत नसल्याने त्यावर अन्न व औषध प्रशासनाला बंदी घालता येणार नाही, असे म्हणत हायकोर्टात गेलेल्या गुटखा आणि पान मसाला उत्पादकांची याचिका फेटाळून लावली.
गुटखा आणि पान मसाल्यावर बंदीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर शनिवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. गुटखा आणि पान मसाला या दोन्हींचा खाद्य पदार्थात समावेश होतो. त्यामुळे अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त त्यावर बंदी आणू शकतात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
कर्नाटकात तयार करण्यात आलेल्या गुटख्याची पाकिटे राजस्थानात महाराष्ट्र आणि गुजरातमार्गे नेण्याची मुभा द्यावी, ही गुटखा उत्पादकांची मागणीही कोर्टाने फेटाळली . या दोन्ही राज्यांत गुटख्यावर बंदी आहे.
गुटख्यात जस्त , निकोटीन आणि मॅग्नेशियम हे गुटख्यातील पदार्थ हानीकारक असल्याचा राज्य सरकारचा दावा उत्पादकांच्या वकिलांनी खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. गुटखा आरोग्यास अपायकारक असल्याचे प्रयोगशाळेत निष्पन्न झाले आहे. कोणताही खाद्य पदार्थ हा सार्वजनिक आरोग्यास अपायकारक ठरू नये याची काळजी घेण्याची जबाबदारी उत्पादकांची असल्याचे निरीक्षण यावेळी खंडपीठाने नोंदवले .
दरम्यान, या निकालाच्या विरोधात व्यापारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, २५ सप्टेंबरपर्यंत गुटख्याची जप्त केलेली पाकिटे नष्ट करू नयेत, असेही हायकोर्टाने बजावले आहे.