व्यापाऱ्यांपुढे कोणाचीच 'डाळ' शिजली नाही, दर सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर

मुंबई : डाळींच्या बाबतीत सरकारने घातलेल्या गोंधळामुळे अद्याप डाळींच्या दराबाबत सामान्यांना दिलासा मिळालेला नाही. याबाबत सरकारने सुरुवातीपासूनच कोणतेही गंभीर पाऊल न उचलल्याने आणि सरकारच्या धरसोड भूमिकेमुळे ग्राहकांचे हाल तर व्यापाऱ्यांचा फायदा झाला आहे.

तुरडाळीच्या दराने प्रति किलो २२० रुपये दर गाठल्यानंतर राज्यातील सरकारला जाग आली आणि डाळीचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारने पावलं उचलण्यास सुरुवात केली. व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर साठेबाजी केल्यामुळे बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली आणि भाववाढ झाल्याचे सरकारच्या लक्षात उशीराने आले. तोपर्यंत डाळीने२०० चा टप्पा पार केलो होता. सरकारने तातडीने साठेबाजांविरोधात धाडसत्र सुरू केलं. यात १ लाख २४ हजार मेट्रीक टन डाळ आणि इतर कडधान्य जप्त करण्यात आली. 

ही जप्त केलेली डाळ व्यापाऱ्यानाच विकायला देण्याचा अजब निर्णय सरकारने घेतला. व्यापाऱ्यांनी तुरडाळ १०० रुपये किलोने विकण्याचे हमीपत्र देऊन ती विकावी असा हा निर्णय होता. हमीपत्र देऊन १०० सरकारच्या इशाराचा काहीच परिणाम झाला नाही. व्यापारी हमीपत्र द्यायला तयारच झाले नाहीत. शेवटी सरकारने या डाळींचा लिलाव करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला. मात्र यातही अडचण असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने पुन्हा नुकताच नवा निर्णय घेतला आहे.

या नुसार जे व्यापारी हमीपत्र देऊन डाळ विकायला तयार होती, त्यांना ती डाळ विकायला परवानगी दिली जाईल, तर दुसरकीडे जे व्यापारी हमीपत्र देणार नाही, त्यांच्या जप्त डाळींचा लिलाव केला जाईल, असा हा निर्णय आहे. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी आणि कशी होणार आणि यामुळे डाळींचे भाव कमी होणार का हा प्रश्न आहे.

यंदा डाळीचे उत्पादन कमी झाले असतानाच राज्य सरकारने डाळीच्या साठेबाजीवर असलेले निर्बंध उठवले. याचा फायदा घेत जून महिन्यापासूनच काही कॉर्पोरेट कंपन्यांनी डाळीची मोठ्या प्रमाणावर साठेबाजी केली. यामुळे बाजारात डाळीचा तुटवडा जाणवू लागला आणि डाळीचे दर प्रचंड वाढले. यासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला स्पष्ट सूचना केल्या होत्या. मात्र या सूचनांकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले. 

हे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी आता अन्न नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी खात्याच्या सचिव दीपक कपूर यांना जबाबदार धरून खरमरीत पत्र लिहलं आहे. डाळीप्रकरणी विरोधकांनी सरकारला घेरलं आहे. तर दुसरीकडे ग्राहक पंचायतीनेही याप्रकरणी सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. डाळप्रकरण सरकारने योग्य रितीने न हाताळल्याने सरकारची याप्रकरणी पूर्ण कोंडी झाली आहे. त्यामुळे हे डाळ प्रकरण सरकारला चांगलेच भोवणार आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.