व्हिक्टोरिया चालकांना रिक्षा टॅक्सी परवाने द्या - उच्च न्यायालय

मुंबई : शहरातील व्हिक्टोरिया चालकांना रिक्षा टॅक्सी परवाने देण्याचा विचार करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.बंदी घालण्यात आलेल्या व्हिक्टोरिया मालकांचं योग्य पुनर्वसन होणं गरजेचं आहे, असं उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

व्हिक्टोरिया मालकांना फेरीवाल्यांचा परवाना देण्यास महापालिकेची तयारी असल्याचं पालिकेनं आधीच स्पष्ट केले आहे. घोडयांवर होणाऱ्या अत्याचारा विरोधात प्राणीमित्र संघटनेने हायकोर्टात याचिकाही दाखल होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबईची शान समजल्या जाणाऱ्या व्हिक्टोरियावर बंदीची टाच आली होती. दक्षिण मुंबई शहरात धावणारी आणि मुंबईची ऐतिहासिक शान म्हणून ओळखली जाणारी  व्हिक्टोरिया (घोडागाडी) बंद केल्यानंतर  या गाड्यांवर अवलंबून असलेल्या चालक मालकांना  रिक्षा, टॅक्सी परवाना देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा विचार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेत.  

तसेच व्हिक्टोरिया घोडागाडी पुन्हा चालवण्याच्या दृष्टीने जर सरकारची इच्छा असेल, तर व्हिक्टोरियांना करमणुकीच्या हेतूने परवानगी देण्याबाबत काही अटी आणि शर्ती घालून राज्य सरकार नवीन धोरण किंवा नियमावली बनवू शकते, असे मतही न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

अ‍ॅनिमल अ‍ॅण्ड बर्डस चॅरिटेबल ट्रस्ट तसेच प्राणिमित्र संघटनांनी घोडागाडीविरोधात उच्च न्यायालयात  जनहित याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर अडीच वर्षापूर्वी जून 2015मध्ये  मुंबईत धावणार्‍या या व्हिक्टोरिया एक वर्षात बंद करा. तसेच या गाड्यांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांचे तसेच घोड्यांचे एका वर्षात पुनर्वसन करा असा आदेश न्यायालयाने मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला दिला होता. त्यानंतर टॅक्सी परवान्याचा विचार पुढे आल्याने व्हिक्टोरिया चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारने व्हिक्टोरिया घोडागाड्यांवर दोन वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या बंदीमुळे घोडागाडी मालकांच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न निर्माण झाला. या बंदीचा फटका बसलेल्या  कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचे धोरण तयार असून लवकरच ते मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येईल, अशी माहिती न्यायालयाला दिली़ याची दखल धेऊन न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी 2 मेपर्यंत तहकूब ठेवली आहे.