मंत्रीपदाच्या 13 जागा रिक्त जागांसाठी जोरदार लॉबिंग सुरू

मुंबई : (दीपक भातुसे, झी २४ तास) एकनाथ खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्य मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या हालचालींना वेग आलाय. जूनच्या मध्यावर मंत्रीमंडळ विस्ताराबरोबरच काही मंत्र्यांच्या खात्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळात मंत्रीपदाच्या 13 जागा रिक्त असून या रिक्त जागांसाठी आता जोरदार लॉबिंग सुरू झालं आहे. विस्तारात खडसे यांच्याकडील महसूल खातं कुणाकडे जाणार याबाबत विशेष उत्सुकता आहे.

भाजपा सरकार राज्यात सत्तेवर येऊन 20 महिन्यांचा काळ लोटला आहे. या काळात अनेकदा मंत्रीमंडळ विस्ताराची हुल उठली, मात्र अद्याप प्रत्यक्ष विस्तार झालेला नाही. आता मात्र खडसेंच्या राजीनाम्यामुळे खडसेंकडील महसूल खात्यासह 10 खात्यांचा कार्यभार मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. 

आधीच मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांकडील खात्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे त्यांना काम करतानाही अडचणी येत आहेत. आता खडसेंच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्याकडील दहा खात्यांचा कार्यभारही इतर मंत्र्यांकडे सोपवायचा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यासंमोर मंत्रीमंडळ विस्ताराशिवाय पर्याय नाही.

• नियमानुसार मंत्रीमंडळात जास्तीत जास्त 42 मंत्र्यांचा समावेश करता येतो.
• राज्य मंत्रीमंडळात सध्या मुख्यमंत्र्यांसह 29 मंत्र्यांचा समावेश आहे.
• त्यानुसार मंत्रीमंडळातील 13 मंत्रीपदे रिक्त आहेत.
• शिवसेनेच्या वाट्याला 12 मंत्रीपदे आली असून यातील 10 मंत्रीपदे शिवसेनेने आधीच भरलेली आहे, त्यांच्या वाट्याची दोन मंत्रीपदे शिल्लक आहेत. तर
• भाजपाबरोबरच्या लहान मित्रपक्षांना तीन मंत्रीपदे जाऊ शकतात आणि
• भाजपाच्या वाट्याची 8 मंत्रीपदे रिक्त आहेत.

विस्तारात काही मंत्र्यांकडील खाती काढून ती नव्या मंत्र्यांकडे सोपवली जाण्याची शक्यता आहे. तर भाजपाच्या काही राज्यमंत्र्यांना बढतीही मिळण्याची शक्यता आहे. 

एकनाथ खडसे यांच्याकडील महसूल, कृषी, उत्पादन शुल्क, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास,अल्पसंख्यांक विकास आदी महत्त्वाची खाती रिक्त झाली आहेत. त्यामुळे विस्तारात ही खाती कुणाकडे जातात याबाबत उत्सुकता आहे. 

यातील महसूल खाते कुणाकडे जाणार याबाबत जास्त उत्सुकता आहे. मंत्रीमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार अथवा चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे हे खाते सोपवले जाईल अशी भाजपामध्ये चर्चा आहे.

मंत्रीमंडळ विस्तारात मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री ही महत्त्वाची खाती पूर्व विदर्भाकडे आहेत. त्यामुळे विस्तारात पश्चिम विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लक्षात घेता मुंबईला प्रतिनिधीत्व मिळण्याची शक्यता आहे.