'भ्रष्टाचार मंत्र्यांची न्यायालयीन चौकशी झाली नाही तर सभागृह चालवू देणार नाही'

मुंबई : भ्रष्टाचाऱ्याच्या आरोपांमध्ये अडकलेल्या मंत्र्यांची न्यायालयीन चौकशीची होत नाही, तोवर सभागृह चालू देणार नाही, अशी भूमिका आज विरोधी पक्षांनी विधानपरिषदेत केली.  

गेल्या आठवड्यात फडणवीस सरकारमधल्या आरोपी मंत्र्यांविषयी सभागृहात चर्चा झाली. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांना क्लीनचिट दिली.  पण आज विधानपरिषदेत विरोधकांनी  सरकारविरोधात घोषणाबाजीही केली. घोषणाबाजी थांबवून विरोधकांना शांत राहण्याचं आवाहनं सभापती रामराजे निंबाळकरांनी केले. पण विरोधकांचा गोंधळ सुरूच राहिला. त्यामुळे सभापतींना कामकाज आधी २५ मिनिटं तहकूब करावं लागले.

त्यानंतर पुन्हा एकदा कामकाज सुरू झाल्यावर काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरेंनीही सरकारला इशारा दिला. विरोधीपक्षांची घोषणा बाजी सुरूच राहिल्याने कामकाज पुन्हा एकदा तहकूब करावे लागले आहे. कामकाज सुरू होऊनही विरोधक आक्रमकच राहिल्यानं सभापतींनी कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करत असल्याची घोषणा केली.  

दरम्यान, दुसऱ्या सभागृह तहकूबीनंतर कामकाज सुरू झाल्यावर सभापतींनी विरोधकांच्या घोषणा बाजीमध्ये कोणतीही चर्चा न करता तब्बल १३ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्यात.