मुंबई : राज्यातील गेली अनेक वर्ष रखडलेल्या अहमनगर-बीड-परळी, वडसा-देसाइगंज-गडचिरोली आणि वर्धा-यवतमाळ-पुसद-नांदेड या रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आलीय.
या प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद केल्यावर राज्य सरकारने आता इतर रेल्वे प्रकल्पांकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. गेली अनेक वर्ष कागदावर असलेल्या आणि मागणी असलेल्या मनमाड-मालेगाव-धुळे-इंदौर प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारने हालचाल सुरु केली आहे.
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बांधणीच्या निमित्ताने या प्रस्तावित रेल्वे मार्गाला आता महत्व प्राप्त झाले आहे. राज्यातील गेली अनेक वर्ष रखडलेल्या नगर-बीड-परळी, वडसा-देसाइगंज-गडचिरोली आणि वर्धा-यवतमाळ-पुसद-नांदेड या प्रकल्पांना मान्यता देत उभारणीसाठी आर्थिक तरतूद केल्यावर राज्य सरकारने आता इतर रेल्वे प्रकल्पांकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे.
तर कोकण रेल्वेला पर्यायी लिंक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कराड - चिपळूण या अत्यंत महत्वाच्या प्रकल्पाकडे गंभीरपणे बघितले जात आहे. पुणे नाशिक रेल्वे मार्गाची नुसतीच घोषणा झाली असून त्याचा DPR रेल्वेने अजून तयारच केलेला नाही. रेल्वेने या मार्गाचा सर्व्हे लवकरात लवकर करावा यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. त्याचबरोबर विदर्भासाठी आवश्यक असलेला नागपूर - नागभी गेज परिवर्तन आणि गड़चांदुरा-आदिलाबाद रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्य सरकार पाठपुरावा करत आहे.
हे सगळे प्रकल्प राज्य सरकार आणि रेल्वे बोर्डची संयुक्त कंपनी म्हणजेच special purpose vehicle - SPV च्या माध्यमातून पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. हे SPV लवकरच स्थापन केले जाणार आहे. तसंच मुंबई आणि नवी मुंबईसाठी भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला CST पनवेल जलद मार्ग प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी राज्य सरकारबरोबर रेल्वे मंत्रालयही आग्रही आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.