बजेट २०१५-१६ : १ ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द होणार - अर्थमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई : फडणवीस सरकारचा पहिला बजेट मांडताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार  यांनी जो जे वांछिल तो ते लाहोचा नारा देत सर्वांना खूष करण्याचा प्रयत्न केलाय. विरोधकांवर टोलेबाजी आणि स्वपक्षीयांना गोंजारून तुफान फटकेबाजी करत अर्थमंत्र्यांनी हलक्या फुलक्या वातावरणात हा बजेट मांडला. मात्र, केंद्राच्या अर्थसंकल्पाचीच री राज्याच्या बेजटमध्ये ओढण्यात आल्याचं दिसून आलंय. 

शेतकरी, महिला, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण भाग आणि गरीबांसाठी अनेक योजनांची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सरकारनं अखेर राज्यात 1 ऑगस्ट पासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलीय. एलबीटी रद्द केल्यामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे होणारे 6 हजार 875 कोटींचे नुकसान राज्य सरकार भरून देणार असून हा निधी व्हॅटमधून वसूल करणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सूचित केलंय. 

सामान्यांसाठी घरांची निर्मिती
ग्रामीण भागातल्या निराधारांसाठी एक लाख घर उभारण्याची घोषणा केलीय.  मुंबई, नागपूर आणि पुणे मेट्रोसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलीय तर जादा एफएसआयच्या अधिमूल्यात वाढ होणार असल्याने घरे महागणार आहेत. रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी सात हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांवर छोट्या छोट्या योजनांची बरसात केली असली तरी दुष्काळ आणि अवकाळी पावसानं पिचलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. 

एसटी महामंडळाला दिलासा 
तर आजारी असलेल्या एसटी महामंडळाला सरकारनं दिलासा दिलाय. नवीन बसेस खरेदीसाठी 125 कोटींची तरतूद केलीय. तरतूद केला निधी देणारच अन्यथा पुढचा अर्थसंकल्प मांडणार नाही असा निर्धारही यावेळी अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केलाय.  

एलबीटी रद्द होणार... 
बजेटमध्ये व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळालाय. 1 ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द होणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा अर्थमंत्री मुनगंटीवर यांनी केलीये.  पालिकांना 6 हजार 875 कोटींची भरपाई सरकार देणार आहे.  व्हॅट प्रणालीत बदल करुन नुकसान भरपाई केली जाणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय.

गृहनिर्माण धोरणात बदल करणार
'गृहनिर्माण धोरणात बदल करण्याची घोषणा सुधीर मुनगंटीवारांनी केलीय. 1 लाख नव्या घरकुलांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. जे भूमीहीन आहेत, त्यांना घरांसाठी पन्नास हजारांची मदतही करण्यात येणार आहे. तर जादा एफएसआयच्या अधिमूल्यात वाढ होणार असल्याने घरे महागणार आहेत. 

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प २०१५-१६

• 1 ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द होणार - अर्थमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

• स्वस्त

• एलईडी बल्ब स्वस्त होणार... एलईडी बल्बवरील कर 12.5 टक्क्यांवरून 5%  

• महिलांच्या हॅन्डबॅग स्वस्त होणार

• बेदाणे स्वस्त होणार

• आलेख वही, चित्रकला वही, कंपास बॉक्स, आराखडा वही स्वस्त होणार

• कर्करोगाच्या औषधांवरील कर माफ

• महाग

• देशी मद्यावरील कर रचनेत पुन्हा बदल... देशी मद्य महागणार

• मसाले महाग होणार

• महिला नोकरदारांच्या 10 हजार रूपयांपर्यंतच्या मूळ वेतनावर व्यवसाय कर नाही

• राज्य दोन अंकी विकासदर गाठणार - अर्थमंत्र्यांना विश्वास

• जीएसटीला महाराष्ट्राचा पाठिंबा

• 1 लाख 18 हजार 640 कोटी कराचे उद्दीष्ट 

• मूल्यवर्धित कर कायद्यात बदल करणार

• कर संगणीकरणाचं संगणकीकरण करणार

• करदात्यांना ई सेवा देणार

• मोडीचा दस्तावेज देवनागरित करण्यासाठी 14 कोटी

• परमवीर चक्रवीरांसाठी मुंबईत स्मारक बांधणार, 15 कोटी रुपयांची तरतूद

• शिवस्मारक आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्माकासाठी 100 कोटी 

• औरंगाबादमध्ये गोपीनाथ मुंडेंचं  तर मुंबईत बाळासाहेब ठाकरेंचे स्मारक उभारणार

• हुतात्मा स्मारकांचं नुतनीकरण होणार

• शिवस्मारक आणि आंबेडकर स्मारकांसाठी १०० कोटी

• सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बायोमॅट्रीक करणार 

• डिजिटल महाराष्ट्रासाठी 10 कोटी रुपये

• न्यायालयी इमारतींसाठी 413 कोटी रुपये 

• आदिवासी योजनांसाठी 5 हजार 170 कोटी 

• अनुसूचित जातींसाठी 6 हजार 490 कोटी 

• संजय गांधी, श्रावण बाळ योजनेसाठी 1 हजार 451 कोटी

• प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर क्राईम लॅब उभारणार... त्यासाठी 18 कोटी

• सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर क्राइम लॅब

• अल्पसंख्यांक महामंडळाला 150 कोटी

• मुस्लिम गावांसाठी २५ कोटींची तरतूद

• मुस्लिमबहूल भाग भिवंडी, मालेगाव, मिरजसाठी विशेष योजना

• माझी कन्या भाग्यश्री योजनेसाठी २०० कोटी योजना

• राजीव गांधी जीवनदायी योजनेसाठी कोटी 

• आरोग्य वास्तू उभारण्यासाठी 389 कोटी 

• महिला बचत गटांसाठी 200 कोटी

• अहिल्याबाई होळकर बाजारपेठ उभारणार

• आजारी नवजात रुग्णांसाठी 70 एक हजार खाटा उपलब्ध करून देणार

• प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी 135 कोटी

• शालेय शिक्षणासाठी 1 हजार 690 कोटींची तरतूद

• नागपूरमध्ये औषध निर्माण संस्था उभारणार 

• भाषण चिन्हांकीत आहे पण प्रश्नांकीत नाही - सुधीर मुनगंटीवार

• यूपीएससीची पूर्व परीक्षा पास झालेल्यांचा सर्व खर्च उचलणार

• जे जे कला महाविद्यालयासाठी 10 कोटी 

• केंद्रीय नागरी योजनेत महाराष्ट्रातील हिस्सा वाढविण्यासाठी राज्याची योजना

• औरंगाबादमध्ये 'स्कूल ऑफ प्लानिंग अँड आर्किटेक्चर' आंतरराष्ट्रीय योजना

• ३ वर्षात मुलींची वसतीगृह सुरक्षित करणार 

• मुलींच्या वसतीगृहांसाठी ११२ कोटी

• मुलींच्या वसतीगृहात संरक्षण भिंत उभारणार 

• सार्वजनिक व्यायाम शाळांसाठी 50 कोटी 

• सेवाग्राममधील कुटीर उद्योगासाठी 25 कोटी

• कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी 161 कोटींची तरतूद

• प्रत्येक जिल्ह्यात कौशल्य विकास केंद्राची स्थापना

• 5 लाख युवकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण

• प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजनेची घोषणा

• कुशल महाराष्ट्र, रोजगार युक्त महाराष्ट्र

• तलावांच्या निर्मितीसाठी 9 कोटींची तरतूद

• बांबू विकास मंडळ स्थापणार

• संजय गांधी ऱाष्ट्रीय उद्यानासाठी १९१ कोटी रुपये 

• सामूहिक निसर्ग संवर्धन ही नवीन संकल्पना राबवणार

• महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण स्थापणार

• शामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजना सुरू करणार 

• महाराष्ट्र राज्य बांबू विकास महामंडळ स्थापन करणार

• वन पर्यटनासाठी १९१ कोटींची तरतूद

• रोप वाटिकेसाठी १८ कोटी ७० लाख

• सामाजिक वनीकरणासाठी २० कोटी

• मुंबईत पर्यटन स्थळांवर फ्री वायफाय उपलब्ध करून देणार 

• निसर्ग पर्यटन महामंडळ उभारणार

• गड किल्ले संवर्धनासाठी ५० कोटींची तरतूद

• रायगडावर रायगड महोत्सव सुरू करणार

• आंबेडकर स्मारकासाठी १० कोटींची तरतूद

• कामठीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन स्मारक आणि प्रशिक्षण संस्था

• राज्यात १६ हजार १६६ कोटींची 

• सागरी किनारा पर्यटन विकासाठी ४२ कोटी 

• कुंभमेळ्यासाठी २३७८ कोटींची तरतूद

• तीर्थ क्षेत्रांसाठी १२५ कोटींचा अतिरिक्त निधी

• यंत्रमागधारकांसाठी १२३२ कोटींची वीज  सवलत

• राज्यात नवीन २५ मोठे प्रकल्प येणार 

• नवीन प्रकल्पांसाठी परवाने मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करणार 

• मिहान प्रकल्पासाठी २०० कोटींची तरतूद 

• 'मेक इन इंडिया'च्या धर्तीवर 'मेक इन महाराष्ट्र' योजना 

• राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना गती देणार 

• वीज वितरणासाठी ५३८ कोटी 

• स्मार्ट सीटीसाठी २६८ कोटी देणार 

• महिलांसाठी ई-टॅक्सीसाठी अनुदान देणार 

• बस खरेदी आणि नूतनीकरणासाठी १२५ कोटी

• नाशिक, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, अमरावती, येथील बस स्थानकांचे नूतनीकरण करणार 

• पुणे मेट्रोला १७५ कोटींची तरतूद

• नागपूर मेट्रोला १९८ कोटींची तरतूद

• मुंबई मेट्रो-३ साठी १०९ कोटी ६० लाखांची तरतूद

• २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देणार 

• दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी घरकुल योजना

• जागा खरेदी करण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला ५० हजार रुपये, २०० कोटींची तरतूद

• पंडित दीनद्याळ उपाध्याय जागा खरेदी योजना

• राज्यात २ लाख १४ हजार लोकांना घरं नाही

• दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी घरकुल योजना

• भारत माता माझी आई, पण डोकं ठेवायला जागा नाही - मुनगंटीवार

• वीज कंपन्यांचा खर्च कमी करून वीज दर कमी करणार

• जलविद्युत प्रकल्पांसाठी ९०० कोटी 

• वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी ५३४ कोटींची तरतूद

• वीज दर कमी करण्याला प्राधान्य

• केंद्राच्या मदतीने राज्याचे रस्त्यांचा विकास करणार

• राज्य महामार्गासाठी ३ हजार कोटी तरतूद

• आमदार निधीच्या ५० टक्के निधी सरकार देणार 

• आमदार आदर्श ग्राम योजनेसाठी २५ कोटींची तरतूद

• एका आमदारानं तीन गावं आदर्श करावीत अशी अपेक्षा

• 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करणार

• रोहयो योजनेसाठी ७०० कोटी

• ग्रामीण मार्ग योजनेची जबाबदारी सहा महिन्यांवरून ५ वर्ष करणार 

• मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना राबविणार 

• २४१३ कोटी मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना देणार 

• फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना

• तांत्रिक अभ्यास करून मगच सिंचन प्रकल्पांची उभारणी करणार

• जलसंपदेसाठी ७,२७२ कोटींची तरतूद

• ६० हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणणार 

• ५ वर्षात ५० टक्के सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार

• चारा नियोजनासाठी १४० कोटींची तरतूद

• रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी वित्तिय नियोजन

• बी संवर्धनासाठी १० कोटींची तरतूद

• कोकणात जेट्टींसाठी २० कोटींची तरतूद

• मनरेगात राज्याचा वाटा १ हजार ९४८ कोटी 

• नाला बंडिंगसाठी १ हजार कोटी देणार 

• राज्य रोजगार हमी योजनेसाठी ७०० कोटी 

• कृषी विकासाचा दर ४ टक्के करण्याचे धेय

• द्राक्ष बागायतदारांना शेड- नेट योजना राबवणार 

• जवाहर आणि फलोत्पादन योजन राबवणार

• शेतकऱ्यांना ७५४० सौरपंप देणार

• कृषी पंपासाठी १०३९ कोटी रुपयांची योजना 

• शेतीला पाणी देण्यासाठी सरकारची योजना 

• सूक्ष्म सिंचनासाठी ३३० कोटी रुपयांची योजना

• सामान्यांवर कर्जाचा बोजा पडणार नाही

• ​यांत्रिकरणांसाठी शेतकऱ्यांना मदत करणार 

• मोतीराम लहाने कृषी संजीवनी योजनेसाठी ५० कोटी रुपये

• साखळी सिमेंट बंधाऱ्यांसाठी ५०० कोटी 

• कोणतेही घोटाळे होणार नाही. चांगल्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देणार 

• सावकारी कर्जासाठी सरकार १७१ कोटी भरणार 

• अवकाळी पावसाने प्रभावीत शेतकऱ्यांना मदत करणार 

• फडणवीस सरकारच्या पहिल्या बजेटच्या प्रक्षेपणात सह्याद्री चॅनलमध्ये तांत्रिक बिघाड

• सावकारी कर्जमुक्ती करण्यासाठी फडणवीस सरकारची योजना

• शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जलयुक्त शिवार अभियान

• सर्व योजनांवर सरकारचे बारकाईने लक्ष

• ४ हजार कोटींचे अर्थसाह्य शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले आहे. 

• २ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा सरकारने विचार केला आहे.

• शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही मनाला वेदना देणारी बाब

• उपाय योजनांचा बोजा सर्व सामान्यांवर नाही 

• खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यावर सरकारचा निर्णय 

• आजचा अर्थसंकल्प खर्चावर नाही तर आऊटपूटवर आधारीत अर्थसंकल्प

• चांद्यापासून बांद्यापर्यंत राज्य सुफलाम करणार

• व्याजापोटी २४ हजार कोटी द्यावे लागले लागते 

• राज्यावर ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज 

• जनतेच्या मनातलं विकासाचं स्वप्न साकारताना आव्हानाला सामोरं जावं लागणार

• सर्व अपेक्षा पूर्ण करणारं बजेट असणार - मुनगंटीवार

• गरिबांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे

• शेतकरी आदिवासी आणि भटक्यांचा विचार सरकारने केला आहे

• गोरगरिबांना हक्काचा वाटेल असा अर्थसंकल्प आहे

मुंबई : भाजप - शिवसेना युती शासनाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केला. यावेळी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर अस्मानी संकटाने घाला घातला असून, दुष्काळ, गारपीट, अवकाळीच्या संकटांत विविध क्षेत्रांतील तूट व कर्जाच्या झळांत विकास योजना होरपळण्याची भीती आहे

कोसळणाऱ्या आर्थिक स्थितीला टेकू लावण्याचे मोठे आव्हान राज्याला प्रगतिपथावर नेण्याच्या आणाभाका घेणाऱ्या युती सरकारपुढे आहे. राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.