बंदीविरोधात नेस्लेची कोर्टात धाव, मॅगीचं भविष्य ठरणार?

मुंबई: मॅगी नूडल्सवर अन्न सुरक्षा व प्रमाणिकरण प्राधिकरणानं घातलेल्या बंदीविरोधात नेस्ले इंडियानं मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली असून न्यायालयीन हस्तक्षेपाची विनंती केली आहे. या बंदीसंदर्भात कोर्टानं योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा नेस्लेनं केली आहे.

फूड सेफ्टी स्टँडर्ड्स अॅक्ट २०११चा योग्य अर्थ काय ध्वनीत होतो याबाबत संदेह असून न्यायालयानेच या प्रकरणाचा निवाडा करावा अशी मागणी नेस्लेनं केली आहे. अन्न सुरक्षा प्राधिकरणानं ५ जून रोजी खाण्यास अपायकारक असे घोषित करत नेस्लेची सर्व उत्पादनं भारतात विकण्यास मनाई केली आहे. 

तशाच स्वरुपाचे निर्देश महाराष्ट्रातल्या अन्न व औषध प्रशासनाने दिले आहेत. या दोन्ही आदेशांची कोर्टानं पाहणी करावी असं नेस्लेनं म्हटलं आहे. अर्थात, सध्यातरी मॅगीची सगळी उत्पादनं बाजारातून मागे घेण्यात येत असल्याचंही नेस्लेनं सांगितलं आहे.

मॅगीच्या विविध ठिकाणी घेण्यात आलेल्या चाचण्यांमध्ये शिशाचं तसंच एमजीएम (मोनो सोडियम ग्लुटामेट) किंवा अजिनोमोटोचं प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचं आढलल्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

गेल्या आठवड्यात नस्लेचे सीईओ पॉल बल्क यांनी मॅगी खाण्यासाठी अत्यंत चांगली असल्याचं आणि शरीराला अपायकारक द्व्य त्यात नसल्याचं सांगितलं होतं. सध्या असलेल्या गोंधळाच्या वातावरणामुळंही मॅगीची उत्पादनं तूर्तास भारतात विकणार नसल्याचं बल्क यांनी स्पष्ट केलं होतं. नेस्लेच्या एकूण उत्पादनांच्या विक्रीमध्ये मॅगीचा हिस्सा २० ते २५ टक्के आहे. दर महिन्याला मॅगीची होणारी उलाढाल सुमारे २०० कोटी रुपयांची असल्याचा अंदाज आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.