आदिवासींच्या गॅस शेगडी-डिझेल कृषीपंप खरेदीत घोटाळा...

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई  : देश स्वातंत्र्य होऊन 70 वर्ष उलटली तरी आपल्या राज्यातील आदिवासी अजूनही दारिद्र्यात खितपत आहे. आदिवासींच्या विकासासाठी राज्य शासन अनेक योजना राबवते, मात्र त्या प्रत्यक्ष आदिवासींपर्यंत न पोहचता अधिकारी, कंत्राटदार आणि राजकारणी लुटत असतात. 

विजयकुमार गावित आदिवासी विकास मंत्री असताना 2004 ते 2009 या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराची अशीच प्रकरणे माजी न्यायमूर्ती एस. जी. गायकवाड यांच्या समितीने समोर आणली आहेत. आदिवासींसाठी गॅस शेगडी आणि डिझेल कृषी पंप खरेदीमध्ये झालेल्या घोटाळा त्यातीलच एक.. त्यावरचा हा स्पेशल रिपोर्ट..

चुलीच्या धुरातून आदिवासींची मुक्तता व्हावी, तसंच त्यांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इधन मिळावे म्हणून राज्यातील आदिवासींना गॅस शेगड्या पुरवण्याची योजना आदिवासी महामंडळाने आखली. मात्र या योजनेचा कसा बट्याबोळ उडाला आणि यातून आदिवासींचं भलं होण्याऐवजी अधिकारी, कंत्राटदार आणि राजकारणाचं कसं भलं झालं, त्याची सविस्तर माहिती माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या समितीने समोर आणली आहे. समितीचा हा संपूर्ण अहवाल झी मिडियाच्या हाती आला आहे. माजी आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्यावरील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी गायकवाड समिती नेमण्यात आली होती. 2004 ते 2009 या काळात आदिवासी विभागा झालेली भ्रष्टाचाराची विविध प्रकरणे गायकवाड समितीने या तीन हजार पानी अहवालाद्वारे समोर आणली आहेत.

गॅस शेगडी खरेदी घोटाळा

-    आदिवासींना गॅस शेगड्या पुरवण्यासाठी 2007 साली आदिवासी विकास महामंडळामार्फत 1 लाख 24 हजार गॅस शेगड्या खरेदी करण्यात आल्या
-    मुंबईतील मीरा डेकोर कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले
-    1 हजार 405 रुपये प्रती शेगडी प्रमाणे 17 कोटी 52 लाख रुपयांच्या गॅस शेगड्या खरेदी करण्यात आल्या
-    मात्र 1 लाख 24 हजार गॅस शेगड्यांपैकी 53 हजार 900 गॅस शेगड्या आदिवासी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचल्याच नाहीत
-    आदिवासी विकास महामंडळाचे विभागीय व्यवस्थापक आणि इलेक्ट्रीशियन्स यांनी यातील 27602 शेगड्या आदिवासींना वितरित न करता बेकायदेशीररित्या इतरांना विकल्या
-    25 हजार 527 शेगड्या गोदामात पडून राहिल्यामुळे गंज लागून सडून गेल्या
-    गॅस शेगड्यांचा योग्य प्रमाणात पुरवठा झाला की नाही हे न तपासताच कंत्राटदाराला शेगड्यांची 17 कोटी रुपये ही पूर्ण किंमत आधीच अदा केली, 
-    लाभार्थ्यांची निवड आणि अभ्यास न करता गॅस शेगड्या पुरवण्याची योजना आखण्यात आली

ज्या आदिवासींना या गॅस शेगड्या पुरवण्यात आल्या त्याची योग्य माहितीही आदिवासी विकास विभागाकडे नाही. गॅ शेगड्यांच्या वितरणात झालेल्या या घोटाळ्याप्रकरणी अधिकारी, कंत्राटदार जबाबदार असून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस गायकवाड समितीने केली आहे.

गॅस शेगड्यांप्रमाणेच आदिवासींची शेती सिंचनाखाली यावी म्हणून त्यांना डिझेल पंप पुरवण्याची योजनाही राबवण्यात आली होती. यातही घोटाळा झाल्याचे गायकवाड समितीने आपल्या अहवालात समोर आणले आहे.

 डिझेल पंप घोटाळा

-    2004 ते 2009 या कालावधीत आदिवासींना पुरवण्यासाठी 35 हजार 77 डिझेल पंप खरेदी करण्यात आले
-    यातील 7 हजार 758 पंप बेकायदेशीर रित्या विकण्यात आले, तर 1 हजार 986 वितरितच करण्यात आले नाहीत
-    सगळ्या मागासलेल्या असलेल्या नंदुरबार या आदिवासी जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त 4330 पंप आदिवासींना न देता बेकायदशीररित्या विकण्यात आले
-    आकाशदीप विद्युत सहकारी संस्थेला याचे कंत्राट देण्यात आले होते.

गॅस शेगडी आणि डिझेल पंप वितरित करण्याचे कंत्राट देताना आदिवासी विकास मंडळाच्या संचालक मंडळाची परवानगी घेणे गरजेचे होते. मात्र कार्यकारी संचालक या नात्याने तत्कालीन मंत्री विजयकुमार गावित यांच्या सांगण्यावरून संबंधित कंत्राटदारांना ही कंत्राटे देण्यात आली होती, असा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे.

आदिवासी विकास विभागातील उघडकीस आलेले हे घोटाळे म्हणजे कुंपनच कसं शेत खातं याचं मूर्तीमंत उदाहरण आहे. राजकारणी, अधिकारी आणि कंत्राटदार गरीब आदिवासींसाठी आखलेल्या योजनेत कसे हात धेवून घेतात आणि आपला स्वार्थ साधतात हे यावरून दिसून येते. आदिवासी विकास विभागातील समोर आलेले हे घोटाळे केवळ हिमनगाचा एक भाग असून असे घोटाळे आजही सुरूच आहेत.