धनगर आरक्षण : विधानपरिषदेत जोरदार खडाजंगी, पवार समितीचा ठपका

मुंबई : धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्दावरून विधानपरिषदेत प्रशोत्तराच्या तासाला सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. तेव्हा आधीच्या सरकारच्या काळात राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवालात धनगर समाजाला आदिवासीचं आरक्षण देणं घटनाबाह्य असल्याचा म्हटलं असल्याचा गौप्यस्फोट एकनाथ खडसे यांनी केला.

आधीच्या सरकारने इतकी वर्ष आऱक्षण दिले नाही, जर ते दिले असते तर आमच्यावर वेळ आलीचं नसती असा आरोप एकनाथ खडसे यांनी केला. यावर सरकार आरक्षण कधी देणार, नेमक्या कुठल्या मुद्द्यावर अडवोकेट जनरल यांचा सल्ला मागवला आहे., केंद्राकडे कधी प्रस्ताव पाठणार यावर विरोधकांनी सत्ताधा-यांना धारेवर धरले.

आदिवासी विकास मंत्री यांनी प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी तांत्रिक मुद्दे काढत विरोधकांनी गोंधळ घातला. तेव्हा लवकरात लवकर आरक्षण देऊ असे एकनाथ खडसे यांनी सभागृहात सांगितले. तेव्हा सरकारने लवकरात लवकर म्हणजे काय तो कालावधी निश्चित करावा, अशी सूचनाही सभापती रामराजे निबांळकर यांनी केली. 

धनगरांसाठी काय आहेत निकष?

१९७९ ला तत्कालिन राज्य सरकारने धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भाततला एक  प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला होता. तेव्हा काही तांत्रिक मुद्द्यावर हा प्रस्ताव राज्य सरकारला परत पाठवला गेला. सरकारला विचारणा केली की खालील निकषांमध्ये धनगर येतात का?

१) प्राचीन जीवनमान
२) भौगोलिक अलिप्तता 
३) भिन्न संस्कती 
४) बुजरेपणा 
५) मागासलेपणा

या निकषामध्ये धनगर बसत नाही म्हणून आरक्षण देऊ शकत नाही असं त्यावेळी राज्य सरकारने केंद्राला कळवलं होत. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.