'मुंबईच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकार गंभीर नाही - आर.आर.पाटील'

मुंबई : मुंबईजवळ कार्यन्वित होणारी 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग' ही संस्था गुजरातमध्ये नेल्यानं गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

राज्य सरकारनं मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेऊन फक्त एक रुपयात ३०५ एकर जमीन केंद्राला दिली होती. असं असतानाही नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग महाराष्ट्राला न देता, दूर गुजरातमध्ये द्वारकेला नेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. याबद्दल राज्य सरकारतर्फे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. 

सागरी सुरक्षेसाठी महाराष्ट्रात पालघर येथे 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग' कार्यन्वित करण्याचा निर्णय केंद्र शासनानं घेतला होता. देशात सत्तांतर झाल्यावर आता पालघरला होणारं हे इन्स्टिट्यूट द्वारका जिल्ह्यात कार्यन्वित करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयानं घेतलाय. नुकतंच त्यांनी तसं राज्य शासनाला कळवलं आहे. 

अनेकवेळा मुंबईवर दहशतवादी हल्ले झालेले आहेत. द्वारकेपेक्षा मुंबईला सुरक्षेची अधिक गरज असल्याचं लक्षात घेऊन हे इन्स्टिट्यूट (National Institute of Coastal Policing) पालघरलाच असावी, अशी भूमिका गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी व्यक्त केली. 

महाराष्ट्राचा प्रस्ताव का नाकारला, याचं कुठलंही कारण केंद्र सरकारने न देता इन्स्टिट्यूट गुजरातला मंजूर झाल्याचं जाहीर केलं. हा महाराष्ट्रावर आणि विशेषतः मुंबईच्या सुरक्षेबाबत केंद्रानं केलेला दुजाभाव आहे. या अन्यायाबद्दल पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

गृहमंत्री आर. आऱ. पाटील (R.R. Patil) यांनी केलेले सवाल – 
•    कोणतंही कारण नसताना देशाच्या एका कोपऱ्यात हे इन्स्टिट्यूट का नेण्यात येत आहे?
•    जर महाराष्ट्रात इन्स्टिट्यूट उभारायचंच नव्हतं, तर राज्याकडे जमीन का मागितली? 
•    केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी पालघर येथील जमीन मंजूर केल्यावरही नाकारण्यात का आली? 
•    जर इन्स्टिट्यूट शहराजवळच असावं, हा निकष असेल, तर द्वारका इतर राज्यांच्या तुलनेत मध्यवर्ती शहर आहे का? 

'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग' 
सागरी सुरक्षेबाबत उपाययोजना करण्यासाठी देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टी भागात 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग'ची स्थापना केंद्र सरकारच्या वतीनं करण्यात येणार आहे. ही संस्था महाराष्ट्राच्या पश्चिम समुद्रकिनाऱ्यावर स्थापन करण्यासाठी दिनांक ३ डिसेंबर २०१२च्या पत्रानुसार केंद्र शासनानं सुमारे २०० ते २५० एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारकडे केली होती. 

'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग' साठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे  निकष- 
१) जमीन निःशुल्क द्यावी 
२) जमीन समुद्रालगत हवी 
३) जमिनीला वन विभागाची परवानगी हवी किंवा सीआरझेड नको 
४) या जमिनीचं ठिकाण मोठ्या शहरांशी कनेक्टेड असावं 
५) ही जमीन नेव्ही किंवा कोस्टगार्डच्या तळाच्या जवळ असल्यास प्राधान्य... 
या निकषांप्रमाणे राज्य सरकारने तातडीनं कार्यवाही केली आणि पालघर येथील मौजे खर्डी येथे १५० एकर आणि वीरठाण खुर्द येथे १०० एकर अशी २५० एकर जागा दिली. या 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग'साठी प्रस्तावित केली. नंतर केंद्र शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकानं येऊन या जागेची पाहणी केली. २८ फेब्रुवारी २०१४ ला तत्कालिन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत बैठक झाली. 

या बैठकीला केंद्रीय गृहसचिव, महाराष्ट्राचे अपर मुख्य सचिव (गृह) आणि लष्कर, नेव्ही, कोस्टगार्डचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 
दहशतवाद्यांच्या टार्गेटवर असलेले मुंबई शहर आणि या कारवायांसाठी वापरलेला सागरी किनारा, मुंबईचं अनन्यसाधारण महत्त्व आणि स्थान पाहून 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग' ही संस्था महाराष्ट्रातच व्हावी अशी या बैठकीत चर्चा झाली.

३० एप्रिल २०१४ रोजी राज्य मंत्रिमंडळानं निर्णय घेऊन खर्डीला (पालघर) आणखी ५५ एकर अशी एकूण ३०५ एकर जमीन 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग'साठी उपलब्ध करून दिली.  
'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग'मुळे महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरळ या राज्यातल्या सागरी सुरक्षा करणाऱ्या यंत्रणांना, विशेषतः पोलिसांना प्रशिक्षण मिळणार होतं. मात्र, गृहखात्यानं गुजरातेत द्वारका जिल्ह्यातील पिंडारा (देवभूमी) या गावी फक्त २५० एकर जमिनीवर हे इन्स्टिट्यूट होईल, असा निर्णय घेतला आहे‎

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.