मुंबई : संसदेने मंजूर केलेल्या केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी कायद्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारचा जीएसटी कायदा मंजूर करण्यासाठी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात झालीय.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जीएसटी विधेयक मांडलं. एकूण तीन विधेयकांपैकी दोन विधेयकांवर विधानसभेमध्ये संमत झालीयेत. आता तिसरं विधेयक उद्या मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधक आणि शिवसेना गोंधळ घालतील, अशी शक्यता होती. मात्र अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी चर्चा केल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कामकाजात सहभागी झाले.
या विधेयकामुळे एलबीटी आणि जकात रद्द होणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी म्हटलंय. मात्र या निमित्तानं विरोधकांनी अर्थमंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. या विधेयकामुळे 130 वेगवेगळे करविषयक कायदे संपुष्टात येणार असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाले होते. राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील यांनी हा मुद्दा पुढे आणत नेमकं कोणते कायदे रद्द होणार आहेत, असं विचारलं. त्यावर अर्थमंत्र्यांनी तितक्याच खुमासदार पद्धतीनं उत्तर दिलं...