मुख्यमंत्र्यांचा प्रादेशिक, जातीय समतोल साधण्याचा असा प्रयत्न

दीपक भातुसे, मुंबई : मागील अनेक महिने रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार आज अखेर पार पडला. या मंत्रिमंडळ विस्तारात मुख्यमंत्र्यांनी प्रादेशिक आणि जातीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. 

जातीय समतोल साधताना त्यांनी विस्तारात मराठा, धनगर समाजाला झुकते माप दिले आहे. दुसरीकडे मित्र पक्षांना विस्तारत संधी देताना विनायक मेटंना मात्र डावलले आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराचा लेखाजोखा.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहुर्त साधताना दहा नव्या चेहऱ्यांना आपल्या टीममध्ये सामील केले आहे. गेले अनेक महिने रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार करताना मुख्यमंत्र्यांना कसोटी लागणार होती. प्रादेशिक आणि जातीय समतोल, पक्षातील इच्छूकांची नाराजी, मित्र पक्षांचे समाधान या सर्व स्तरावर काळजी घेत मुख्यमंत्र्यांना हा मंत्रीमंडळ विस्तार करावा लागला आहे. मंत्रीमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह महत्त्वाची खाती पूर्व विदर्भात आहेत.

प्रादेशिक समतोल

पश्चिम विदर्भातील बुलढाणा इथून पांडुरंग फुंडकर यांना कॅबिनेट तर यवतमाळ इथून मदन येरावार यांना राज्यमंत्रीपदावर संधी देण्यात आली आहे. मराठवाड्यातून लातूरचे संभाजी निलंगेकर यांना संधी देऊन मंत्रिमंडळात मराठवाड्याचे प्रतिनिधीत्व वाढवण्यात आले आहे. 

तसेच लातूरमधील देशमुख यांच्या वर्चस्वाला धक्का देण्यासाठी संभाजी निलंगेकर यांना थेट कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आले आहे. तर एकनाथ खडसे यांच्या राजीनाम्यामुळे उत्तर महाराष्ट्राचे कमी झालेले प्रतिनिधीत्व भरून काढण्यासाठी धुळ्याचे जयकुमार रावल यांना थेट कॅबिनेटमंत्रीपद देण्यात आले आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातून सोलापूरचे सुभाष देशमुख यांना संधी दिली आहे.कोकणातून ठाणे जिल्ह्यातील डोंबवलीचे रवींद्र चव्हाण यांना मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून स्थान देण्यात आले आहे.

जातीय समतोल

जातीय समतोल साधताना मुख्यमंत्र्यांनी विस्तारात मराठा आणि धनगर समाजाला जादा प्रतिनिधीत्व दिलं आहे. मराठा समाजाकडून सुभाष देशमुख, संभाजी निलंगेकर, अर्जुन खोतकर, सदाभाऊ खोत, रवींद्र चव्हाण असे चार मंत्री आहेत.
तर धनगर समाजाकडून महादेव जानकर यांना कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले आहे. आणि सध्या मंत्रिमंडळात असलेले धनगर समाजाचे राम शिंदे यांना राज्यमंत्रीपदावरून कॅबिनेट मंत्रीपदी बढती देण्यात आली आहे.

मित्र पक्षांची काळजी

मित्र पक्षांची मर्जी राखणे हे मुख्यमंत्र्यांसमोरील सगळ्यात मोठे आव्हान होते. विशेषतः शिवसेनेचा विस्तारात सहभाग असावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांना बरीच कसरत करावी लागली. शिवसेनेच्या जादा मागण्या मान्य न करता त्यांची रिक्त असलेली दोन राज्यमंत्रीपदेच देऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा सहभाग मंत्रिमंडळात करून घेतला. मात्र त्यासाठी त्यांना गृहराज्यमंत्रीपद शिवसेनेला देण्याचं लेखी आश्वासन द्यावे लागले. 

दुसरीकडे धनगर समाजाचे महादेव जानकर यांना कॅबिनेटमंत्रीपद देऊन आणि स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांना राज्यमंत्रीपद देऊन त्यांचीही नाराजी दूर करण्यात आली. मात्र मराठा समाजाचे आणि शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांना मंत्रीपद मिळाले नसल्याने ते नाराज आहेत.

पक्षातील नाराजी

भाजपाच्या सहा मंत्रिपदांसाठी अनेक जण इच्छूक होते. त्यामुळे ज्यांना संधी मिळाली नाही ते नाराज आहेत. शिवाजीराव नाईक यांना नितीन गडकरींनी मंत्री करण्याचा शब्द दिला होता. विस्तारत संधी न मिळाल्याने ते नाराज आहेत. बुलढाण्यातून संजय कुटे इच्छूक होते. नाशिकला प्रतिनिधीत्व नसल्याने नाशिकचे आमदारही नाराज आहेत, तर महिलांना योग्य प्रतिनिधीत्व नसल्याने पक्षातील महिला आमदारही नाराज आहेत.

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईला प्रतिनिधीत्व मिळेल, अशी शक्यता होती, मात्र मुंबईलाही प्रतिनिधीत्व न मिळाल्याने मुंबईतील इच्छूक आमदारही नाराज आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्रीपदे भरलेली नाहीत. त्यांनी अजूनही तीन मंत्रीपदे शिल्लक आहेत. 

आता या तीन मंत्रीपदाच्या आधारे पक्षातील इच्छूकांना मंत्रीपदाचे गाजर दाखवून त्यांची नाराजी थोपवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करतील, अशी शक्यता आहे. पक्षातील नाराजी थोपवण्याची ही कला कदाचित देवेंद्र फडणवीस विलासराव देशमुख यांच्याकडून शिकले असतील. विलासरावांनीही आपल्या काळात तीन मंत्रीपदे शेवटपर्यंत रिक्त ठेवत पक्षातील इच्छूकांना झुलवत ठेवलं होतं आणि नाराजी थोपवली होती, तसेच होण्याची शक्यता आहे.