www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये अनेकदा काही नाराज मंत्र्यांची वादावादी झाली आहे. मात्र, सोमवारच्या बैठकीत दोन महिला मंत्र्यांची जुंपल्याचे पाहावयास मिळाले. योजनेच्या लाभावरून महिला मंत्र्यांमध्ये तू तू, मै मै झाले.
महिला आणि बालविकास विभागाच्या मंत्री वर्षां गायकवाड आणि राज्यमंत्री फौजिया खान या महिला मंत्र्यांमध्येच वाद झाला. फौजिया खान यांच्यात खात्यांच्या निर्णयांवरून हा वाद ओढविल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसे वृत्त एका आघाडीच्या वृत्तपत्राने दिलेय.
आपण खात्याची राज्यमंत्री असताना आपल्याकडे महत्त्वाचे निर्णय अथवा कागदपत्रे पाठविली जात नाहीत, असा खान यांचा आक्षेप होता. तर `सुकन्या` योजना राबविताना या योजनेचा लाभ इयत्ता १०वी की १२वीपासून करायचा यावरून दोन महिला मंत्र्यांमध्ये वाद झाला होता. राज्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकांना हजर राहण्याची मुभा दिली असली तरी त्यांच्यांकडे महत्त्वाची कागदपत्रे (नोटिंग) पाठविली जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
बलात्कारित, खुनात बळी पडलेल्यांची विधवा पत्नी किंवा अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत देण्याबाबत केंद्राने सर्व राज्यांना अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार, आपण या फाईलवर स्वाक्षरी केली, पण ही फाईल अजूनही मंत्रालयात फिरत असल्याबद्दल गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. वर्षां गायकवाड यांच्या महिला आणि बालविकास विभागाने बलात्कारित महिलांना मदत देण्याची `मनोधैर्य` योजना मागाहून तयार केली असताना मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिल्यामुळे पाटील चिडलेत.
दरम्यान, छगन भुजबळ आणि आर. आर. पाटील यांनीही आक्रमक भूमिका घेतल्याने अखेर मुख्यमंत्र्यांनी भूआरक्षण प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले. तर नाशिक शहर विकास आराखडय़ात गरिबांच्या जमिनींवर आरक्षणे घालून बिल्डरांच्या जमिनिंवरील आरक्षणे उठविल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाममंत्री भुजबळ यांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करीत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.