राज्य मंत्रिमंडळाचे तीन महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने आज 3 महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या १२३ तालुक्यांना टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आलंय. इथे शेतक-यांना वीजपंपावर ३३ टक्के वीजबीलमाफी मिळेल. दुसरा निर्णय धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत आहे.

धगनर समाजाच्या आरक्षणासाठी वेगळी सूची तयार करून केंद्राकडे शिफारस करण्याचा निर्णय़ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. त्यामुळं धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा चेंडू राज्यानं केंद्राच्या कोर्टात टोलवलाय. तर एलबीटीबाबत मात्र मंत्रिमंडळाने हात झटकलेत. शहरात जकात लागू करावी की एलबीटी याचा निर्णय महापालिकेनंच घ्यावा असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय.

धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलवला. तर एलबीटीबाबत हात झटकत, हे त्रांगडं महापालिकेच्या गळ्यात टाकलं. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची जाणीव अखेर मायबाप सरकारला झालीय. राज्यातल्या १२३ तालुके टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय़ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या तालुक्यांचा यात समावेश करण्यात आलाय. टंचाईग्रस्त तालुक्यातल्या विद्यार्थ्यांची फी माफ करण्यात आलीय. कृषीपंपांच्या वीज बिलात ३३ टक्के सवलत देण्यात आली असून शेतसाराही माफ करण्यात आलाय.

धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी वेगळी तिसरी सूची तयार करून केंद्राकडे शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळं धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा चेंडू राज्यानं केंद्राच्या कोर्टात टोलवलाय. मात्र सरकारच्या या निर्णयाला धनगर समाजाच्या नेत्यांनी कडाडून विरोध दर्शवलाय.

एलबीटी लागू करण्याबाबतही राज्य सरकारने साफ हात झटकले. शहरात जकात लागू करावी की एलबीटी, याचा निर्णय संबंधित महापालिकेनेच घ्यावा असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतलाय. एलबीटीच्या निर्णयाचं लोंढणं सरकारनं आता महापालिकांच्या गळ्यात बांधलंय. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर व्यापा-यांचा रोष नको, म्हणून राज्य सरकारनं महापालिकेला व्यापा-यांच्या तोडी दिलंय.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.