राज्य सायबर सुरक्षा धोरण येत्या ऑगस्टमध्ये ??
राज्यात सायबर गुन्हांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे मात्र हे गुन्हे रोखण्यासाठी पुरेसा कायदा अस्तित्वात नाही. तसंच याबाबत गुन्हे नोंदवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान नियमांचा आधार घेतला जातो. तेव्हा यासाठी सर्वसमावेशक सुरक्षा धोरण आणण्याचा राज्यात प्रयत्न होत असून येत्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत असे धोरण आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, अशी माहिती झी मीडिया सूत्रांकडून मिळाली आहे.
)
अमित जोशी, झी मीडिया, मुंबई : राज्यात सायबर गुन्हांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे मात्र हे गुन्हे रोखण्यासाठी पुरेसा कायदा अस्तित्वात नाही. तसंच याबाबत गुन्हे नोंदवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान नियमांचा आधार घेतला जातो. तेव्हा यासाठी सर्वसमावेशक सुरक्षा धोरण आणण्याचा राज्यात प्रयत्न होत असून येत्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत असे धोरण आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, अशी माहिती झी मीडिया सूत्रांकडून मिळाली आहे.
जागतिक स्तरावर रँडसम व्हायरसने धुमाकूळ घातला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचे हे धोरण सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहाराच्या दृष्टीकोनातून मोठे पाऊल असणार आहे.
सायबर धोरण आणणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. केंद्र पातळीवरही असाल सायबर सुरक्षा धोरण आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि प्रचार झाल्यानंतर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन व्यवहार होऊ लागले आहेत. त्यामुळे या व्यवहारांचा गैरफायदा घेणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे.
गेल्या काही वर्षात सायबर गुन्हात वाढ झाली आहे. या संदर्भात सध्या आयटी कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. परंतु अनेक प्रकारे ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. यात ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मॅट्रीमोनियल साइट, फेक इमेल, चॅटिंग, या माध्यमातून सायबर गुन्हे करणारे सक्रीय झाले आहेत. यात ग्राहकांना सुरक्षा प्रदान केली जावी यासाठी राज्यसरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे.