काय मिळाले यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशातून...

 दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई :  यावर्षीचे राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावर गाजले. विरोधक सुरुवातीपासून कर्जमाफीच्या मुद्यावर सरकारविरोधात आक्रमक होते. 

 हा आक्रमकपणा विरोधकांनी शेवटच्या दिवसापर्यंत कायम ठेवला होता. शिवसेनेनेही काही वेळ या मुद्यावर विरोधकांना साथ दिल्याचे पहायला मिळाले. 

 पाच आठवडे चाललेल्या या अधिवेशनात पहिले दोन आठवडे विरोधकांनी गोंधळ घालत कामकाज होऊ दिले नाही, तर आमदारांच्या निलंबनावरून पुढील तीन आठवडे विरोधक कामकाजात सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे विरोधकांविना हे संपूर्ण अधिवेशन पार पाडत सरकारनेही आपले कामकाज उरकून घेतले.

कर्जमाफीवरून विरोधकांच्या या घोषणाबाजीने यावेळचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला 6 मार्च रोजी सुरुवात झाली. पहिले दोन दिवस विरोधकांनी विधानसभेचं कामकाज होऊ दिलं. मात्र तिसऱ्या दिवसापासूून विरोधक अचानक आक्रमक झाले आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही अशी आक्रमक भूमिका विरोधकांनी घेतली. या भूमिकेवर कायम राहात पहिले दोन आठवडे विरोधकांनी विधानसभेचं आणि विधानपरिषदेचं कामकाज होऊ दिलं नाही. 

दुसऱ्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी 18 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. अर्थसंकल्प सादर होत असताना विरोधकांनी अर्थमंत्र्यांचे संपूर्ण भाषण सुरू असेपर्यंत टाळ वाजवणे, घोषणा देणे असा गोंधळ घालत भाषणात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. याची शिक्षा म्हणून सरकारने विरोधी पक्षाच्या 19 आमदारांचे निलंबन केले. आमदारांचे निलंबन झाल्यानंतर विरोधक अधिकच आक्रमक झाले आणि त्यांनी विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकत कर्जमाफीच्या मुद्यावर सरकारविरोधात राज्यभर संघर्ष यात्रा काढली. 

संघर्ष यात्रा संपल्यानंतर तर विरोधक विधानभवनाच्या इमारतीतही आले नाहीत. विधानभवनासमोरील रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन करत विरोधकांनी कर्जमाफीविरोधात आंदोलन केले आणि शेवटच्या दिवशी तर प्रेतयात्रा काढत सरकारचा निषेध केला.

सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करत पहिले दोन आठवडे विरोधक असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला साथ दिली. विरोधकांबरोबर शिवसेना आक्रमक झाल्याने सरकारची कोंडी झाली होती, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी अगदी शिताफीने ही कोंडी फोडली. शिवसेनेचे शिष्टमंडळ घेऊन कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी थेट दिल्ली गाठली तिथे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेठली यांची भेट घेतली. 

केंद्र सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळाले नाही, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनानंतर शिवसेनेने आपली भूमिका बदलली आणि सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली.

विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीच्या मुद्यावर अनेकदा निवेदन करून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. बहिष्कार टाकलेल्या विरोधकांचे मन वळवण्याचा प्रयत्नही त्यांनी एकदा करून पाहिला, मात्र विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यातूून मार्ग काढण्यासाठी चौथ्या आठवड्यात 19 पैकी नऊ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले, तरीही विरोधक सभागृहात आले नाहीत. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवस गोड करण्यासाठी आणि पुढील अधिवेशनात विरोधकांचे सहकार्य मिळावे म्हणून उर्वरित 10 आमदारांचे निलंबनही शेवटच्या दिवशी मागे घेण्यात आले.

तीन आठवडे विरोधक विधानसभेत नसल्याने सरकारने कामकाज उरकून घेतले. या अधिवेशनात 11 विधेयके संमत करण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने बैलगाड्यांच्या शर्यतींवरील बंदी उठवण्याबाबतचे विधेयक 2015 पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबतचे विधेयक पत्रकारांवरील हल्ले रोखण्यासाठीचे विधेयक
या महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश आहे.

पाच आठवडे चाललेल्या अधिवेशनात 20 दिवस कामकाज झाले. या 20 दिवसांपैकी केवळ दोन दिवस विरोधकांनी विधानसभेत सुरळीत कामकाज होऊ दिले. उर्वरित 18 दिवस विरोधकांनी कर्जमाफीच्या मुद्यावर कामकाज होऊ दिलं नाही. कर्जमाफीच्या मुद्यावर अधिवेशनातील या संघर्षानंतर विरोधक राज्यात दुसरी संघर्षयात्रा काढून सरकारविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.