कॅग शिफारशींचं नेमकं होतं तरी काय?

मुंबई : (दीपक भातुसे) राज्यातील शासकीय यंत्रणेत आणि विविध विभागांमध्ये सुरू असलेला भोंगळ कारभार आणि भ्रष्टाचार समोर आणण्याचं काम कॅगतर्फे केलं जातं. मात्र कॅगने केलेल्या शिफारशींवर कारवाईच होत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी कॅगकडे मागवलेल्या माहिती अधिकारात कॅगच्या शिफारशींना राज्य सरकारकडून केराची टोपलीच दाखवली जात असल्याचं स्पष्ट होतं आहे.

दरवर्षी विधिमंडळात सादर होणारे हे कॅग अर्थात महालेखापरिक्षकांचे अहवाल.

राज्याच्या विविध खात्यांमध्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराचा सविस्तर अभ्यास करून कॅगतर्फे हे अहवाल सादर केले जातात. या अहवालामध्ये शासकीय यंत्रणेचा भोंगळ कारभार, चुकीच्या निर्णयामुळे झालेलं शासनाचं नुकसान तसंच भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आणलेली असतात. 

ही प्रकरणे समोर आणत असताना शासनाचा कारभार सुधारण्यासाठी, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कारवाई व्हावी यासाठी कॅगची सार्वजनिक लेखा समितीमार्फत राज्य सरकारकडून कृती अहवाल अर्थात अँक्शन टेकन नोट मागवले जातात. मात्र जितेंद्र घाडगे यांना माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार दुर्दैवाने 1986 सालापासून अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत प्रकरणातच कॅगच्या सार्वजनिक लेखा समितीच्या शिफारशींवर कारवाई केली आहे.

1986 ते 2010 सालापर्यंत कॅगने मागवलेल्या तब्बल 336 अँक्शन अँक्शन टेकन रिपोर्ट प्रलंबित आहेत, यात सर्वाधिक प्रलंबित रिपोर्ट महूसल आणि वन विभागाकडे 139, अर्थ खात्याकडे 61 आणि गृहविभागाकडे 49 प्रलंबित आहेत.

 राज्याचा कारभार सुधारावा, त्याचबरोबर शासनाचे नुकसान टळावे म्हणून कॅगकडून शिफारशी केल्या जातात. काही लाख रुपयांपासून ते कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही कॅगतर्फे आपल्या अहवालामार्फत समोर आणली जातात. 

2016 च्या कॅगच्या अहवालात कॅगने ज्या गंभीर प्रकरणात अँक्शन टेकन रिपोर्ट त्यात
अतिरिक्त पाणी शुद्धीकरण यंत्रे खरेदी केल्यामुळे 2 कोटींचे नुकसान
यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेतील भ्रष्टाचार 250 कोटी 92 लाख
सहकारी बँकांमधील जादा गुंतवणुकीमुळे नगरविकास विभागाचे 12 कोटी 11 लाखाचे नुकसान

अशा प्रकारच्या अनेक प्रकरणात कॅगकडून ताशेरे ओढून सरकारला काही शिफारशी केल्या जातात आणि कृती अहवाल सादर करण्यास सांगितले जाते. कॅगकडून आतापर्यंत हजारो कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची अशी प्रकरणे समोर आणली आहेत.

कॅगकडून शासनाला कृती अहवाल सादर करण्याची शिफारस केली जाते. मात्र ज्या अधिकाऱ्यांमुळे शासनाचे नुकसान जालेले असते अथवा भ्रष्टाचार झालेला असतो, तेच आपल्या विभागातील या भ्रष्टाचाराविरोधात कृती अहवाल कसा सादर करतील हा खरा प्रश्न आहे.

कॅगने आतापर्यंत राज्य सरकारमधील हजारो कोटी रुपयांचे भ्रष्टाचार समोर आणले आहेत. कॅगकडे या भ्रष्टाचाराचे पुरावेही असतात. मात्र कॅग स्वतः याप्रकणात कारवाई करू शकत नाही. राज्य सरकारकडे शिफारस करण्यापलिकडे कॅगच्या हातात काहीच नसते. तर दुसरीकडे कॅगच्या शिफारशींना राज्य सरकार अक्षरशः केराची टोपली दाखवते. त्यामुळे राज्यातील भ्रष्टाचार थांबणार कसे हा खरा प्रश्न आहे.