बेटिंग कायदेशीर करावं का?

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
बेटींगला कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास सट्टेबाजारात काळा पैसा येण्यावर मर्यादा येतील. त्यामुळं सट्टेबाजारावरील अंडरवर्ल्डचे वर्चस्वही आपोआप नाहीसे होईल. पण भारतातील एक मोठा वर्ग या प्रकाराला अनैतिक मानून त्यावर बंदी असावी, या मताचा आहे.
क्रिकेट...भारतीयांच्या रक्तात भिनलेला खेळ. स्पर्धा कुठलीही असो कोट्यवधी भारतीयांचे डोळे मॅचकडेच लागलेले. परंतु आयपीएलमधील स्पॉट फिक्सिंगचं प्रकरण समोर आलं आणि संपूर्ण क्रिकेटविश्व काळवंडल. यामुळं क्रिकेटप्रेमीही निराश झाले. फिक्सिंगच्या मुळाशी आहे तो बेकायदेशीर सट्टेबाजार. क्रिकेटपासून निवडणुकांपर्यंत सट्टेबाज सट्टा घेतात..एका अंदाजानुसार प्रत्येक वर्षी एक लाख कोटी रुपयांचा सट्टा खेळला जातो. त्यामुळं लॉटरी आणि घोड्यांच्या शर्यतीप्रमाणेच स्पोर्ट बेटिंगलाही सरकारने मान्यता द्यावी अशी मागणी पुढं येतंय.
ब-याच देशांमध्ये स्पोर्ट बेटींगचा कायदा अस्तित्वात आहे. भारतातही हा कायदा अस्तित्वात आल्यास 30 ते 35 हजार कोटी रुपये कररुपाने सरकारच्या तिजोरीत जमा होऊ शकतो. तसंच यामुळं सट्टेबाजारातील गुन्हेगारांच्या शिरकावावरही लगाम घातला जाऊन फिक्सिंगचे प्रमाणही कमी होण्यास मदत होवू शकते.
भारतात नैतिकदृष्टया स्पोर्ट बेटींग अयोग्य असल्याचं मानणारा मोठा वर्ग आहे. कारण यामुळं खेळाला व्यवसायाचं स्वरुप येईल. अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तसंच सध्याच्या सट्टेबाजारातून काही भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आणि राजकीय नेतेही पोसले जात असल्यानं हा वर्गही स्पोर्ट बेटींगला मान्यता मिळू नये. या मताचा असणार आहे. त्यामुळंच बंदी असूनही सट्टा रोखण्यात सरकारला यश येताना दिसत नाहीय.