www.24taas.com, मुंबई
हिरानंदानी बिल्डरनं यापुढं कोर्टाची परवानगी घेतल्याशिवाय पवईत कोणतेही बांधकाम करू नये असे आदेश मुंबई हायकोर्टानं दिले आहेत. पवईमध्ये दुर्बल घटकांसाठी ३१०४ घरे १३५ रुपये चौरस फुटानं देण्याचे आदेश देत घरांचा ताबा दिल्याशिवाय बांधकामास परवानगी नाकारली आहे. सरकारनं हिरानंदानीला पवईमध्ये २३० एकर जागा दिली होती.
१९८६ला सरकार, एमएमआरडीए आणि हिरानंदानी यांच्यात झालेल्या या करारानुसार या जागेवर दुर्बल घटकांसाठी ४०० आणि ८०० चौरस फुटांची लहान घरे बांधण्याची अट होती. शिवाय ही घरं १३५ रुपये चौरस फुट दरानं सरकारला विकावित असंही सांगण्यात आलं होतं. मात्र हिरानंदानीनं नियमांना बगल देत शेजारील फ्लॅट जोडून एकाच कुटुंबातील अनेकांना विकले. यावर आक्षेप घेत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
कोर्टाच्या या निर्णयामुळं सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर मिळाली आहे. तर हिरानंदानीला चांगलाच मोठा दणका मानण्यात येतो आहे. कोर्टानं पवईतल्या जमिनीवर किती बांधकाम झाले आहे. आणि किती जागा मोकळी आहे याची माहिती २९ मार्चपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.