www.24taas.com, पुणे
फ्लॅटच्या खरेदीनंतर अचानक व्हॅटचं प्रकरण समोर आल्यानं लाखो फ्लॅटधारक चिंतेत आहेत. या संदर्भातील याचिकेचा निकाल बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात लागला आहे. व्हॅट भरण्याचे आदेश बिल्डरांना आल्यानंतर बिल्डर आता त्याची वसुली फ्लॅटधारकांकडून वसूल करु लागलाय.
डॅफोर्डिन सोसायटीत राहणा-या सुरेखा सांगवेकर यांच्या डोक्याला एक नवीनच चिंता सतावतंय. फ्लॅटची खरेदी होऊन 5 वर्षे उलटल्यानंतर बिल्डरकडून त्यांच्याकडे 63 हजार 300 रुपये रकमेची मागणी करण्यात आलीय. धक्कादायक बाब म्हणजे ही रक्कम येत्या ३१ ओगस्टपर्यंत भरायची असल्यानं, एवढे पैसे आणायचे कुठून असा प्रश्न त्यांना पडलाय. ही परिस्थिती पुण्यातील लाखो फ्लॅट धारकांची आहे. फ्लॅटच्या खरेदीवर राज्य सरकारनं २००६ मध्ये व्हॅटची आकारणी सुरु केली. मात्र त्याच्या वसुलीबद्दल स्पष्टता नसल्यान बांधकाम व्यावसायकानी फ्लॅट धारकांकडून व्हॅटच्या रकमेची वसुली केली नाही. २००९ मध्ये राज्यसरकानं बांधकाम व्यावसायकांना व्हॅट वसुलीचे आदेश देऊन नोटीसा बजावल्या. बांधकाम व्यावसायकांनी त्याविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र त्याचा निकाल विरोधात लागला. त्यामुळं आता २००६ नंतरच्या फ्लॅट खरेदीवर व्हॅट भरणं बंधनकारक झालंय. फ्लॅट धारकांसाठी मात्र हा मोठा धक्का आहे.
पुण्यामध्ये सुमारे दोन लाख फ्लॅटचा व्हॅट भरलेला नाही. व्हॅट भरण्याची जबाबदारी बिल्डरांवर असल्याचं प्रशासनानं स्पष्ट केलंय. मात्र हा व्हॅट बिल्डर फ्लॅटधारकाकडून या निर्णयाच्या विरोधात नव्याने याचिका दाखल करण्याचा निर्णय पुण्यातील मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशनने घेतलाय. गेल्या काही वर्षांमध्ये फ्लॅटचे भाव गगनाला भिडले आहेत. घर घेण सामान्य माणसाच्या आवाक्यात राहिलेलं नाही. अश्या परीस्थित व्हेटच्या आकारणीचा झटका फ्लेट धारकांना बसला आहे. माय-बाप सरकार त्यांची चिंता कशी मिटवणार हा आता प्रश्न आहे.