ऑलिंपिकसाठी पात्र ठरलेल्या दत्तूची सरकार दरबारी उपेक्षा

नाशिक : आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर देशाचं नाव मोठं करणा-या गुणवानांना, सरकार दरबारी मात्र नेहमीच उपेक्षेला सामोरं जावं लागतं. सरकार आणि प्रशासनाच्या अशाच कोडगेपणाचा अनुभव, सध्या ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलेला दत्तू भोकनळे हा घेत आहे.

विहिरीत ६० - ७० फूट खोल जाऊन खोदकाम करणाऱ्या या तरुणाला काही वर्षांपूर्वी पाहून कुणाला स्वप्नातही वाटलं नसतं, की एक दिवस हाच मुलगा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या गावासह देशाचं नाव मोठं करेल. मात्र दत्तू भोकनळे नावाच्या या तरुणाचा संघर्षमय जीवनप्रवास, चित्रपटाच्या कथेला साजेसा असाच आहे. 

नाशिक जिल्ह्यातल्या चांदवड तालुक्यामधल्या विहिरीच्या कामावर एकेकाळी मजुरी करणारा दत्तू, ब्राझीलमध्ये होणाऱ्या ऑलम्पिक स्पर्धेसाठी रोईंग म्हणजेच नौकानयन क्रीडा प्रकारात पात्र ठरलाय. मजुरीमुळे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झालेल्या दत्तूनं बाहेरुन दहावीची परीक्षा दिली. २०१२ मध्ये तो लष्करात दाखल झाला. तिथे त्यानं रोईंगचं प्रशिक्षण घेतलं आणि त्याचं आयुष्यच पालटलं. 

पुणे राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्ण पदक, 2015 आशियाई स्पर्धेत रौप्य, तर नुकत्याच झालेल्या ऑलिम्पिक पात्रता फेरीत रौप्य, अशी दत्तू भोकनळेच्या यशाची कमान सदोदित उंचावलेलीच राहिलेली आहे. रोईंग प्रकारात ऑलिम्पिकसाठी पात्र होणारा तो पहिला भारतीय ठरलाय. मात्र देशाची शान असलेल्या या गुणवान खेळाडूला सरकार दरबारी मात्र आवश्यक मदतीसाठी झगडावं लागतंय. 

एशियन गेम्समध्ये दुसऱ्या क्रमाकांचे परितोषिक पटकाविल्यानंतर नॅशनल पॉलिसी अंतर्गत सरकारनं आर्थिक मदत करणं अपेक्षित होतं. मात्र मिलिट्रीमध्ये काम करत असल्याचं कारण पुढे करुन, प्रशासनानं मदतीपासून वंचित ठेवलंय.  

सरकारी अनास्थेमुळे आता दत्तू भोकनळे स्वतःच दीड लाखांचं कर्ज काढून स्वतःवरचा मेडिकलचा खर्च करतोय. त्याला थोडासा आधार आहे तो मिलिटरी स्पोटर्स अथॉरीटीचा. अशावेळी राज्य सरकारचं क्रीडा धोरण काय करतंय हा खरंच न उकललेला प्रश्न आहे. 

सरकारी अनास्थेचं या सारखं दुसरं उदाहरण शोधून दाखवता येणार नाही. गुणवानांची कुठेच कमतरता नाही. मात्र दत्तू भोकनळे सारख्या गुणवानांच्या गुणांची कदर करण्याची संवेदनशीलता ढिम्म सरकार आणि सुस्त प्रशासनानं दाखवणं गरजेचं आहे.