शेतकऱ्यांचा ऑनलाईन डेटाबेस तयार करणार

मुंबई : सर्व शेतकऱ्यांची जमीनीपासून कर्जापर्यंतची माहिती संकलित केली जाणार आहे. या माहितीवरून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितीचा व्यवस्थित अंदाज सरकारला येणार आहे. या माहितीचा वापर करून प्रत्येक शेतकऱयाचे जनधन बँक अकाऊंट देखिल उघडले जाणार आहे. 

शेतकऱ्यांचे अवकाळी पावसाने, नैसर्गिक आपत्तीने पिकांचे नुकसान झाल्यावर वेळेत मदत देता येईल. अनुदानाची रक्‍कम ताबडतोब शेतकऱ्याला मिळेल. शिवाय अनुदान, मदत देताना गैरप्रकार रोखण्यास मदत होणार असल्याचा दावा आहे.

या खात्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारी विविध प्रकारची मदत थेट जमा केली जाणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्यांशी देखिल चर्चा केलीय.

राज्यात अल्पभूधारक, बागायतदार आदी सर्व प्रकारचे सुमारे सव्वा कोटींच्या आसपास सात-बाराधारक शेतकरी असल्याचं सांगण्यात येतंय. या शेतकऱ्यांची सर्व माहिती ऑनलाइन गोळा केली जाणार आहे, हा डेटाबेस तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.

यासाठी राज्य सरकारचा माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग त्याचबरोबर खासगी संस्था यांची मदत घेण्यात येणार आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एक अद्ययावत सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये ही माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. यात महसूल, कृषी, ग्रामविकास विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. 

ही माहिती गोळा करताना शेतकऱ्यांचे नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, जमिनीचा तपशील यात बागाईत, जिराईत, फळबाग, गट नंबर, क्षेत्र, घराचा तपशील, कौटुंबिक माहिती, शेती, कर्ज, धार्मिक कार्य, विमा याची माहिती जमा केली जाणार आहे. मात्र धार्मिक कार्य म्हणजे काय याचा अर्थ अजून स्पष्ट झालेला नाही, धार्मिक कार्याची माहिती घेऊन सरकार काय करणार आहे, हा देखिल प्रश्न उभा राहिला आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.