प्रणवदांनी दिलं चोख उत्तर

झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली

लोकपाल विधेयकाच्या चर्चेला सरकारच्या वतीने केंद्रीय  अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जींनी उत्तर देताना या विषयावर गेले सहा    महिने संसदेत आणि संसदेबाहेर चर्चा चालु आहे याची आठवण  करुन दिली. टीम अण्णांशी एप्रिल ते मे महिन्याच्या अखेर  पर्यंत नऊ वेळा बैठका या संदर्भात झाल्या.आम्हाला प्रभावी  आणि सक्षम विधेयक आणायचं  आहे. अण्णा हजारेंना  पंतप्रधानांनी आश्वासन दिलं होतं तरीही  त्यांनी आंदोलनाचा  मार्ग निवडला. अण्णांनी विनंतीचा अव्हेर  करत उपोषणाचा करण्याचा निर्णय घेतला. टीम अण्णांनी  पंतप्रधानांचे ऐकलं नाही.

आम्ही या विषयावर सर्वपक्षीय सहमतीचा प्रयत्न करत आहोत. लोकपालचा मसुदाही सर्वांच्या सहमतीने तयार करण्यात आला आहे. लोकपाल विषयाच्या बाबतीत आम्ही गंभीर आहोत. आम्ही सर्वपक्षीय सूचनांचा समावेश मसुद्यात केला आहे. नागरी समाज (सिव्हिल सोसायटी)च्या सूचनांचाही विचार करण्यात आला आहे. हे सरकारचं विधेयक आहे असं म्हणणं चुकीचं आहे. विधेयक घाई गडबडीत सादर करण्यात आलेलं नाही असं मुखर्जींनी सांगितलं.  सरकार कोणाच्याही दबावाखाली निर्णय घेत नाही.  संघराज्याच्या व्यवस्थेवर घाला असं विरोधी पक्षांचे म्हणणं असलं तरी ते चुकीचं आहे.   ए ते डी वर्गातले सरकारीकर्मचारी लोकपालच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. लोकायुक्ताच्या मुद्दावर सखोल विचार करण्यात येईल.