लोकायुक्त : मोदी सरकार सुप्रीम कोर्टात

www.24taas.com, नवी दिल्ली

लोकायुक्त नियुक्तीचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात गुजरातचे मुख्‍यमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात  धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

गुजरातचे राज्‍यपाल कमला बेनीवाल यांनी आर.ए. मेहता यांची लोकायुक्त म्‍हणून नियुक्ती केली. त्‍यावरुन नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र नाराजी व्‍यक्त करत राज्‍यपालांनी सरकारसोबत चर्चा न करता परस्‍पर निर्णय घेतला असल्याचे म्हणत त्‍यांनी उच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्‍च न्‍यायालयाने मेहता यांची लोकायुक्त म्‍हणून नियुक्ती योग्‍य ठरविली आहे. यावर आता गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

सात वर्षांपासून गुजरातमध्ये लोकायुक्तांची जागा रिक्त होती.  या जागेवर गतवर्षी ऑगस्टमध्ये राज्यपालांनी माजी न्यायाधीश आर. ए. मेहता यांची नियुक्ती केली होती. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाशी चर्चा न करता लोकायुक्तांची निवड केली आहे, असा आरोप या नियुक्तीवर मोदी यांनी केला होता. याबाबत मोदींनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनाही पत्र लिहिले होते.  लोकायुक्तांच्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. मात्र, गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. एम. सहाय यांनी सरकारची याचिका फेटाळत, लोकायुक्त निवड योग्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मोठा झटका बसला.