www.24taas.com, नवी दिल्ली
विद्यमान यूपीए-२ सरकारचा आजवरचा कार्यकाळ आणि आर्थिक कारभार हा वित्तीय तुटीच्या चिंतेने भारलेला राहिला आहे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सरकारपाशी अपेक्षित असलेला कर्जवगळता निधी(Budgeted Receipts) आणि अंदाजलेला खर्च (Budgeted Expenditure) यांच्यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट होय.
म्हणजे दोन्ही बाबी या पूर्ण विचारविमर्शाने ठरविलेल्या आणि त्यांचा अर्थसंकल्पात ठरविला गेलेला आकडा वर्षभरात पाळणे हे वित्तीय शिस्तीचे द्योतक ठरते. पण तिथेच खरी मेख आहे. अर्निबध खर्च, करसंकलनाचे घटलेले प्रमाण, ४०,००० कोटी रुपयांच्या अपेक्षित निर्गुतवणूक उत्पन्नापैकी केवळ १,१०० कोटींचे गाठलेले लक्ष्य (कालपरवा ते १४,००० कोटींवर गेले खरे!) असे करीत खर्चाने कमाईच्या पार पल्याड मजल मारल्याचे भेसूर चित्र पुढे आले आहे.
गेल्या वर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात ही वित्तीय तूट ४.६ टक्के असेल असे भाकीत वर्तविले गेले होते. परंतु प्रत्यक्षात अर्थमंत्री यंदा अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा ही वित्तीय तूट साडेपाच टक्क्यांच्या पुढे गेलेली असेल, असा कयास केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने व्यक्त केला आहे.
[jwplayer mediaid="65471"]