मुख्यमंत्र्यांना 'लवासा', वाटे हवा हवासा !

झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली

'लवासा' ने पर्यावरणासंदर्भात केलेल्या चुकांबद्दल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने घातलेल्या अटींची जर 'लावासा'ने पुर्तता पहिल्या टप्प्याला परवानगी द्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पर्यावरण मंत्रालयाला केली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञांच्या समितीने दिलेल्या अहवालात या प्रकल्पामध्ये केंद्रीय पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचं म्हटलं होतं. आता जर या अटींचं पालन लवासाने केलं असेल तर लवासाला परवानगी द्यावी अशी पर्यावरण मंत्रालयाला गळ घालत मुख्यमंत्र्यानीच आता 'लवासा'साठी फिल्डींग लावायला सुरुवात केली आहे.

नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री आज झालेल्या या घडामोडींची माहिती देत होते. त्यावेळी त्यांनी लावासा प्रकल्पासंदर्भातील या महत्वाच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिले.

या अटींमध्ये दंड इत्यादी मुद्दयासह काही अटी लावासा व्यवस्थापनासाठी होत्या. तर या प्रकल्पाविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल करण्याची अट राज्य शासनाला घातली होती. केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून राज्याने ही तक्रार दाखल करावी असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार आम्ही पुणे कोर्टात आज खटला दाखल केला असल्याचे, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

लावासा व्यवस्थापनानेनेही त्यांना सांगितलेल्या अटी पूर्ण केल्या आहेत, अशी माझी माहिती आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ६ जून रोजी राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे, की जर या अटी पूर्ण झाल्या तर या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला परवानगी मिळू शकते. त्यामुळे जर या अटी पूर्ण झाल्या असतील तर राज्यातील मोठी गुंतवणूक असलेला या प्रकल्पाला परवानगी मिळावी अशी विनंती पर्यावरण मंत्रालयाला केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.