www.24taas.com, पुणे
राष्ट्रपतींच्या सहकारी साखर कारखान्याला नुकतंच लिलावाच्या नामुष्कीला सामोरं जावं लागलं. अशीच वेळ आता पुणे जिल्ह्यातल्या यशवंत सहकारी साखर कारखान्यावर आली आहे. अशा वेळी कारखान्याला मदत करण्याऐवजी नेत्यांनी कानावरच हात ठेवले आहेत.
पुण्याजवळच्या यशवंत सहकारी साखर कारखाना आणि कारखान्याच्या सर्व मालमत्तेवर बँकेचा हक्क असल्याचं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेनं दिलेल्या नोटीशीत म्हणण्यात आलं आहे. या नोटीशीनंतर लगेचच कारखान्यावर जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. जप्तीची कारवाई पुढे ढकलावी आणि कारखान्याला कर्ज फेडण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी विनंती हजारो शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन बँकेनं ३१ मार्चपर्यंत मुदत दिली.
कारखान्याला आणि पर्यायानं शेतकऱ्याला मदत करण्यासाठी अजित पवारांनी नकार दिला असताना पुण्याच्याच असलेल्या सहकारमंत्र्यांकडेही याबद्दलचं ठोस उत्तर नाही. नेत्यांच्या या भूमिकेमुळे शेतकरी नाराज आहेत. कारखान्याची दुरवस्था ज्यांच्यामुळे झाली, ते संचालक या नेत्यांचे कार्यकर्ते आहेत, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
यशवंत सहकारी कारखान्याचे वीस हजार सभासद आहेत. कारखाना यावर्षी बंद आहे, यापुढे अशीच परिस्थिती राहिली तर पुढच्या हंगामातही कारखाना सुरु होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यातच ज्या नेत्यांकडून शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहेत, असे नेतेही हात वर करुन मोकळे झाले आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांचं भवितव्य टांगणीला लागलं आहे.