आघाडी सरकारमुळे शेतकऱ्यांचा जीव जाणार ?

www.24taas.com, नागपूर

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये सुरु असलेल्या शह-काटशहाचा फटका राज्यातील जिल्हा बँकांना आणि पर्यायानं शेतकऱ्यांना बसू लागला. त्यामुळे ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नसल्यानं शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष सत्तेसाठी एकत्र आले असले तरी एकमेकांचा काटा काढण्याची एकही संधी दोन्ही पक्ष सोडत नाहीत.

परंतू याचा थेट फटका आता राज्यातल्या शेतकऱ्यानांच बसू लागला. राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या राज्य बँकेवर प्रशासक आणल्यानंतर काँग्रेसनं पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँकेचा आधार घेत धुळे-नंदुरबार, उस्मानाबाद, जालना, नागपूर, बुलढाणा आणि वर्धा या सहा जिल्हा बँकांना राज्य बँकेकडून देण्यात येणारे पीककर्ज देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या सहाही बँकांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना ऐन पेरणीच्या तोंडावर पीककर्ज उपलब्ध होणार नाही. पीककर्ज उपलब्ध न झाल्यास आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचं मत शेतकरी व्यक्त करतात.

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांच्या कृपेमुळं डबघाईला आलेल्या नांदेड जिल्हा बँकेला राज्य सरकारनं १२० कोटी रुपये देऊन तिला कर्जमुक्त केले होते. अशाप्रकारे या सहा बँकांना ४०० कोटी रुपये दिल्यास या बँका वाचू शकतात. परंतू यामध्ये राजकारण आडवे येत असल्यानं असं होवू शकत नाही. त्यामुळेच बुलढाणा जिल्हा बँकेचे संचालक आणि आमदार संजय कुटे यांनी संचालकपदाचा राजीनामा दिला. आघाडी सरकारनं कुरघोडीचे राजकारण न करता शेतक-यांच्या बँका असलेल्या या जिल्हा बँकांना बळ देऊन शेतक-यांना पीककर्ज उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. तरच इथला शेतकरी जगेल. अन्यथा पुन्हा राज्यात शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे सुरु झाल्याशिवाय राहणार नाही.