टॅक्स स्लॅबमध्ये सूट का नाही? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले कारण

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. 2047 पर्यंत भारत विकसित होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. करप्रणालीमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.   

Feb 03, 2024, 16:32 PM IST

अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंक्लपात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे या अंतरिम बजेटमधून करदात्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. 

 

1/9

no change in the taxation system

अर्थमंत्री निर्मला सीतामरन यांनी सांगितले की, करप्रणालीमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, 2024-25 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.1 टक्के असेल असा अंदाज आहे. 

2/9

income tax return

आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांसाठी समान कर दर कायम ठेवण्याचा माझा प्रस्ताव आहे, असे निर्मला सीतारमन म्हणाल्या तसेच 2013-14 मधील प्राप्तिकर परताव्याच्या प्रक्रियेचा कालावधी 93 दिवसांवरून यावर्षी फक्त 10 दिवसांवर करण्यात आला आहे.

3/9

old tax policy

त्यामुळे जुन्या कर प्रणालीनुसार, केवळ 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल. मात्र, कलम 87A अंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर वाचवता येतो.

4/9

New tax policy

नवीन कर प्रणालीनुसार 3 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्वीप्रमाणेच करमुक्त आहे. यामध्ये, 87A अंतर्गत, पगारदार व्यक्ती 7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आणि उर्वरित  7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सूट घेऊ शकतात.

5/9

Nirmala Sitharaman explained the reason for not giving any exemption in tax rates to taxpayers

मात्र आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी करदात्यांना करप्रमाणीमध्ये कोणतीही सूट न देण्याचे कारण सांगितले आहे. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर दोन दिवसांनी त्यांनी हे गुपित उघड केले.

6/9

Interim Budget 2024

अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 मध्ये आयकर सूट किंवा कर स्लॅबमध्ये बदल करण्याबाबत निर्णय घेण्याची वेळ नव्हती. कर व्यतिरिक्त इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत, असे सीतारमन म्हणाल्या.

7/9

Relief to people in arrears

थकबाकी असलेल्या असलेल्या लोकांना दिलासा देत, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी छोट्या, न सोडवता येण्याजोग्या आणि विवादित थेट कर मागण्या मागे घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता. 

8/9

Sitharaman said that this step was taken for ease of business and life

याचा अर्थ आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंतच्या 25,000 रुपयांपर्यंतच्या कर मागण्या आणि 2011 ते 2015 या आर्थिक वर्षांसाठी 10,000 रुपयांपर्यंतच्या कर मागण्या मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्यवसाय आणि जीवन सुलभतेसाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सीतारमन म्हणाल्या.

9/9

finance minister also said that 1 crore tax payers will benefit from this concession

काही थकबाकी कर मागण्या 1962 पासूनच्या आहेत, ज्या अजूनही रेकॉर्डवर आहेत, त्यामुळे करदाते चिंतेत आहेत आणि त्यांना परतावा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. सुमारे 1 कोटी करदात्यांना या सवलतीचा फायदा होणार असल्याचेही अर्थमंत्री म्हणाल्या.