मुंबई क्रिकेट असोशिएशनला उच्च न्यायालयाचा दणका, प्रशासक नेमण्याचे आदेश

मुंबई : देशातल्या सर्वात मालदार मुंबई क्रिकेट असोशिएशनला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिलाय. मुंबई क्रिकेट असोशिएशनवर २४ तासाच्या आत प्रशासक नेमा, असे कठोर आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. लोढा समिती शिफारसींच्या अंमलबजाणीत चालढकल केल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मंगळवारी उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीला आली. यादरम्यान उच्च न्यायालयाने हे कठोर आदेश दिलेत. 

न्यायालयाचा आदेश काय सांगतो?

उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाला प्रशासकपदी नेमून त्यांच्या अध्यक्षतेखालीच कार्यकारिणी पुढची बैठक घेण्यात यावी असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. याशिवाय पुढच्या बैठकीत लोढा समितीच्या शिफारसींच्या अंमलबजाणीबाबत निर्णय घेणेही एमसीएवर बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे प्रशासकाचं नाव सुचवण्यासाठी एमसीएला अवघ्या २४ तासांची मुदत देण्यात आलीय.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशनंतर मंगळवारी संध्याकाळी एमसीएच्या कार्यकारिणीची अनौपचारिक बैठक झाली. त्यात योग्य उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. मुळात एमसीएच्या कारभाराविषयी नदीम मेमन यांनी एक जनहीत याचिका दाखल केली. 

लोढा समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्यास चालढकल

मुंबई क्रिकेट असोशिएशन लोढा समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्यात चालढकल करत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. असोशिएशनच्या कारभारात अनियमितता असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. शिवाय गेल्यावर्षीच्या मुंबई प्रीमियर लीगच्या आयोजनातही अनियमिततेचा याचिकेत दावा आहे. 

लोढा समितीच्या अंमलबजाणीवरून याआधी दिल्ली आणि आंध्र प्रदेश क्रिकेट असोशिएशनवरही प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. लोढा समितीच्या शिफारसींबाबत मुंबई क्रिकेट असोशिएशनची कामगिरी फारशी दिलासादायक नाही. 

सुरुवातीला कोण होते अध्यक्ष

लोढा समितीच्या शिफारसींमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी अध्यक्षपद सोडलं.त्यांच्या जागी मुंबई क्रिकेट असोसिशनचे उपाध्यक्ष आणि मुंबई भाजप  अध्यक्ष आशीष शेलार हे अध्यक्ष झाले. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या कार्यकारिणीची मुदत संपलीय. लोढा शिफारसीनुसार निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी लागेल म्हणून कार्यकारिणी निवडणूक घेण्यास विलंब होत असल्याची सध्या चर्चा आहे. 

मुंबई क्रिकेट असोशिएशनच्या याच हलगर्जीचा परिणाम म्हणून बीसीसीआयही एमसीएच्या पाठिशी उभं राहताना दिसत नाही. क्रिकेट, राजकारण आणि पैसा याची अत्यंत गुतांगुतीची समीकरणं हे एमसीएचं वैशिष्ठ्य आहे. त्यामुळेच लोढा समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी असोशिएशनसाठी अडचणीची आहे.उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानं त्यात आणखी भर पडलीय.